SKIP THIS

S.P.A  Collage

नेपालको राजनीति अस्थिरता : इतिहास , प्रभाव र समाधान

नेपालको राजनीति अस्थिरता : इतिहास , प्रभाव र समाधान

केशव राज भट्ट  ( विराट ) : नेपालमा पहिलो राजनीतिका दलको रुपमा नेपाल प्रजा परिषद वि.सं १९९३ मा स्थापना भएपछि विभिन्न दलहरू स्थापना हुदै गएका थिए । २००७ सालको सफल क्रान्ति र प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री र विपि कोइराला गृहमन्त्री सहित बनेको मन्त्रीमण्डल पनि धेरैदिन चल्न नसकेपछी २००८ मंसिर १ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री सहितको नया मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलपनि पटक पटक परिवर्तन हुँदै २०१५ सालमा पहिलो संसदिय निर्वाचन भएको थियो जुन वि. स. २०१५ फागुन सात देखि वि. स २०१६ वैशाख १६ मा सम्पन्न भएको थियो । यस निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत अएपनी पुर्ण कार्यकाल सम्म यो सरकारपनि टिक्न सकेन र वि. स २०१७ पुष १ गते राजाले निर्दलिय पंचायती शाशन व्यवस्था प्रारम्भ गरे ।

वि. स २०३६ जेठ १० गते घोषणा भई वि.स २०३७ वैशाख २० मा सम्पन्न भएको जनमत संग्रहले पनि पंचायतलाई नै प्राथमिकता दियो । वि. सं २०४६ फागुन ७ मा गणेशमान सिहको नेतृत्वमा पहिलो राष्ट्रिय जन आन्दोलन सुरु भएको थियो जुन ४९ दिन चल्यो जसको परिणामस्वरूप २०४६ चैत्र २६ बहुदलको पुन:स्थापना भई वि. स २०४७ बैशाख ६ गते कृष्ण प्रशाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीमा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो । कृषि प्रशाद भट्टराईको सरकार एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । २०४८ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री सहित नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो जुन ३ वर्ष सरकार चलाउन सफल भयो तर पुर्ण कार्यकाल भने यो सरकार पनि चल्न सकेन । २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकार बन्यो जुन १ वर्ष मात्र टिक्यो । वि. स २०५२ मा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने उनले पनि आफ्नो सरकार धेरैदिन सम्म चलाउन सकेन त्यसपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, केपी ओलि सुशील कोइराला हुँदै विभिन्न प्रधानमन्त्री बने तर कसैले पनि पाँच वर्षे स्थिर सरकार चलाउन सकेका छैन ।

लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र यसको दुर्गन्धले नेपालको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण अङ्गमा ठूलो र दीर्घकालीन असर परेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः बहाली भएको करिब तीन दशक पूरा हुँदासमेत नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भई उकासिन सकेको छैन । नेपालका जिम्मेवार दलहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायीपनले आज करिब तीन करोड नेपालीको भविष्य अन्धकारमा रुमलिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यले देशमा पटक पटक परिवर्तनका नाममा थुप्रै आन्दोलन गरिए, जनता सहादत भए, व्यवस्था मात्र परिवर्तन भए तर अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रहेको छ।आज एउटा सिङ्गो पुस्ता राजनीतिक अस्थिरताले यता न उताको अवस्थामा छ।नेपालमा भएका व्यवस्थाको परिवर्तनको परिणाम भनेको केही सिमित वर्गको लागि बाहेक आम नेपाली जनताको लागि कुनै किसिमको उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

शहीदहरूले देशको आमूल परिवर्तनको लागि भनी धेरै पटक प्राणलाई हत्केलामा राखी तिलाञ्जली दिए । तर आज शहीदको सपनालाई सत्ता र स्वार्थको अस्त्र बनाइएको छ । नेपालमा विकास हुन नसकेको एउटै कारण हो – राजनीतिक अस्थिरता । राजनीतिक अस्थिरता किन गरिएको छ, यो पनि स्पष्ट छ– राजनीतिलाई पेशा बनाइएको छ । राजनीति गरेर धन आर्जन गर्ने परिपाटीको विकासका कारण देशले कोल्टे फेर्न सकेको छैन । जनयुद्धका नाममा देशको अर्थतन्त्रलाई पचासौं वर्ष पछाडि धकेलियो र देशलाई थलाथला पारियो ।

आज जनयुद्ध किन गरिएको थियो र त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर कसैले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको अवस्था छैन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछिको लोकतन्त्रमा केही सुखको सास फेर्न पाइएला भन्दा एउटा संविधान निर्माण गर्न आठ वर्ष लगाइयो । अहिले अर्बौं खर्च गरेर बनाइएको त्यही संविधानमा केही छिद्र खोज्दै हिँडिएको देखिन्छ ।

यही संविधानका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठाउन खोजिएको छ । आठ वर्ष लगाएर २०७२ मा नयाँ सविधान बन्यो र संविधान अनुसार २०७४ नयाँ सरकार पनि बन्यो तर जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दलहरूको आन्तरिक कलहले देशको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै नाजुक बनाएको छ ।

तीस वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्दासमेत राजनीतिभित्र अराजनीतिक गतिविधिको दुर्गन्ध भित्र्याएर अत्यन्तै फोहोरी खेल खेलिएको छ । अब त यो समस्याको निकास होला भन्दा फेरि अर्को नयाँ बबण्डर सिर्जना गरी पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिएको छ । नेपालका दलहरू र दलहरू भित्रका गुट र उपगुटको स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाली जनताका सपनाहरू सबै चकनाचुर भएका छन् ।

कतिपयले नेपालमा विगत तीस वर्षको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माणमा आमूल परिवर्तन भएको छ भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यो तथ्यगत छैन । एउटा क्रमिक विकास त राणा र पञ्चायत कालमा पनि भएका थिए । लामो सङ्घर्षको अन्तरालपछि प्राप्त भएको व्यवस्थामा जनताले के पाए, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सायद २–४ सय किलोमिटर बाटो त व्यवस्था परिवर्तन नभए पनि हुन्थ्यो होला ।

मूल रुपमा जनताको आम्दानीको स्तरमा कति परिवर्तन भयो, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तैः– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जस्ता कुराहरू जनताले सहज प्राप्त सके वा सकेनन्, देशमा के कति उद्योग कलकारखाना खोलियो, देशको राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा जनताको पहुँचको अवस्थामा के कस्तो छ, यही नै व्यवस्था परिवर्तनका मापनका एकाइ हुन् । यी सबै कुराहरूलाई नियाल्दा नेपाली जनताले केही पाउन सकेका छैनन् र देशको वास्तविक अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन, सबै नकारात्मक नै देखिन्छ ।

आज सर्वसाधारण जनताको लागि शिक्षा प्राप्त गर्न सहज अवस्था छैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि दुई किसिमको छ– निजी र सार्वजनिक । राज्यले दुर्गम गाउँहरूमा विद्यालय खोल्न सकेको छैन र भएका विद्यालयमा पनि समय अनुकुलको शिक्षा प्रदान गर्न सकेको छैन । दिएको शिक्षा पनि घोकन्ते र रटन्ते हुनाले अव्यवहारिक छ । नेपालको शिक्षा न देश अनुकूल छ न समय अनुकूलको छ । उही परम्परावादी नै छ।

यसले गर्दा आजको प्रमाणपत्रधारी शिक्षित युवापुस्ता बाकसमा प्रमाणपत्र राखेर बेरोजगार बनी कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु परेको छ । राज्यले रोजगार सिर्जना गर्न कुनै किसिमको दायित्व लिँदैन । राज्यले उद्योग कलकारखाना खोल्ने, विकासका काम द्रूत गतिले अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्ने र प्रशासनिक कार्य चुस्तदुरुस्त बनाउने हो भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा विकासको फड्को मार्न वर्षौं कुर्नु पर्दैन तर दलको लाचारी प्रवृत्तिले देशले सुखको सास फेर्न सकेको छैन ।

नेपाल पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण राजनीतिलाई मागी र ठगी खाने भाँडो बनाउनु हो । नेपालका दलहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाई लुटिखाने भाँडो बनाए अनि राजनीति अराजनीति बन्यो र लाजनीतिमा परिणत भएको छ । यसले राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गलाई दूषित बनायो । नीतिको सर्वोपरि मानिने राजनीति नै दुर्गन्धित भएपछि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, अर्थ, कानून, सञ्चार, परराष्ट्र आदि सरकारका कुनै पनि अङ्ग स्वच्छ र सफा हुन सकेका छैनन् ।

देश अनियमितता, भ्रष्टाचार, कामचोर, ढिलासुस्ती आदिजस्ता फोहरी खेलले पूरै दुर्गन्धित भएको छ । राज्यको कुनै अङ्ग शुद्ध र चोखो छैन अनि देश कसरी विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकोस् । राज्यलाई विकसित बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको छ ।

नेपाली राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाइ यसैको आडमा दलका नेता र कार्यकर्ता पालिने हुनाले भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचारको जरो मौलाउनुको कारण यसले राज्यका सबै अङ्गहरू दुर्गन्धित भएका छन् । आज देशका प्रशासनिक, शैक्षिक, न्यायिक जस्ता प्रमुख निकाय अस्तव्यस्त छन् र सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

कुनै पनि वर्षको बजेटले रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र उद्योग स्थापना गर्ने जस्ता पूँजीगत काम हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति हुन लायक कुनै उपलब्धि छैन । अहिले पनि करिब १७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । दैनिक २५ सय भन्दा बढी युवा विदेशिएका छन् ।

आन्तरिक उत्पादन घढ्दो छ भने विदेशी अनुदान घढ्दो र ऋण बढ्दो छ । वर्षौं देखि अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । दुर्गन्धित राजनीतिको भूमरीमा नेपालको अर्थतन्त्र फसेको छ । नेपाली जनता पनि यसमा कतै न कतै पक्कै चुकेको देखिन्छ । २०८४ को आम निर्वाचनमा एउटा पार्टी को एकल बहुमत दिएर यो राजनीति दुर्गन्ध पखाल्नमा नेपाली जनता यस पटक पनि चुके नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रने देखिँदैन । -प्रकाशित शब्द लेखक स्वयमका हुन् ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

50%

खुसी

50%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार