काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रमाथि कसैले पनि आक्रमण गर्न नसक्ने गरी स्थापित गर्न महिलाको सहभागिताले सहयोग गर्ने बताएका छन्।
पार्टीको महिला विभागले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको दुई दिने वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकदलीय सर्वसत्तावाद लाद्न चाहने दलहरुले महिलाको हित नगर्ने बताए। प्रजातन्त्र कसैले खोस्न नसकोस् भनी महिला सङ्गठित हुनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो।
“संसद् बोलाउन पुग्ने सांसदको सङ्ख्यासमेत पार्टीसँग छैन, जति सङ्ख्या भए पनि देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन कांग्रेस लाग्छ, सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गरेर हामी अघि बढ्छौँ,” उनले भने।
उपसभापति विलेन्द्र निधिले लिकबाहिर गएको गाडी सही ठाउँमा आएजस्तो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि सिज भएको गाडीको इञ्जिन मर्मत नभएकाले देशमा समस्या देखिएको बताए। कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदले बिग्रिएको गाडीको इञ्जिन मर्मत गर्ने उनको भनाइ थियो।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहजरुपमा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आए मात्र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने, अप्राकृतिक गठबन्धनमा नलाग्ने बताए। अमेरिकाको सिनेटमासमेत १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सभागिता नभएकामा नेपालको संविधानमै तीनै तहका संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता व्यवस्था हुनु दक्षिण एसियामै उदाहरणीय भएको उनले उल्लेख गरे।
केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमोचनका लागि पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। पार्टीको केन्द्रीय खेलकुद विभागका प्रमुखसमेत रहेका नेता बस्नेतले द्वारिकादेवी ठकुरानी, मङ्गलादेवी सिंह र शैलजा आचार्यको स्मृतिमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए। बालिका र किशोरी बलात्कारका घटना बढिरहेकाले आत्मरक्षाको तालिमसमेत दिने तयारी विभागले गरेको उनले बताए।
केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी (डीना) उपाध्यायले पार्टी केन्द्रीय समितिका १४ जना पदाधिकारीमध्ये विधान संशोधन गरेर एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत, शिवप्रसाद हुमागाईँ, विष्णुविक्रम थापा र किरण गिरीले अहिले देखिएको सङ्कट अन्त्य गर्न कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
सांसद उमा रेग्मीले पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको वैधानिक व्यवस्था गरेकामा अब केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइको वैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
आइतबारसम्म चल्ने भेलामा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका महिला नेतृहरुको सहभागिता छ। भेलापछि घोषणापत्रसमेत जारी गरिने सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो।
