काठमाडौँ: सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको संख्या भने घटेको छैन । हालसम्म गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ ।
ओली सरकारका पालामा तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए ।
सरकारले आयोग खारेज गर्नुको कारण र आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिने कि नलिनेबारे भने प्रस्ट पारेको छैन । ज्ञवाली आयोगमा असारसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् । त्यसमध्ये भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा १ लाख ४८ हजार ८ सय ४४ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका जग्गाको नापी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले बताए । ‘लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटनले राज्यको करोडौं रुपैयाँ पानीमा बग्नेछ,’ उनले भने, ‘यो कार्यका लागि आयोगले मात्रै २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक पालिकाहरूका तर्फबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।’
खारेजीको निर्णय आएसँगै मंगलबार प्रवक्ता कार्कीले बारम्बार आयोग बनाउने, अनि प्रगति शून्यमा झर्ने काम यसपालि पनि दोहोरिएको बताए । ‘यो आयोगमा हामी रहनुपर्छ भन्ने थिएन । हामी नरहे पनि संस्था बचाउनुपर्छ भन्नेमा थियौं । हामीसँग छलफल गरेको भए हामी संस्था बचाउने र कामको स्वामित्व लिने भए निकास दिने थियौं,’ उनले भने । आयोगले जग्गा नापका लागि मात्रै केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारीहरू खटाएको थियो । ती कर्मचारीको करार असार मसान्तबाट नवीकरण भने भएका छैनन् ।
प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय पालिकाको बोर्ड निर्णयबमोजिम सिफारिस भएर आयोगलाई प्राप्त भएको निवेदनमध्ये चालु महिनाभित्रै १५ हजार जनाले जग्गाको लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘विगतमा जस्तो जिल्ला समितिबाट नै सोझै जग्गा बाँड्ने अहिलेको आयोगले गर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘पालिकाको बोर्ड बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा जग्गा दिने काम हुनुपर्ने थियो ।’
भूमिविज्ञ जगत देउजाका अनुसार पहिलो पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर आयोग बनाइएको थियो । ‘१२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन । खारेजीलाई स्थानीय तहले थेग्न सक्तैन,’ आयोगका सदस्यसमेत रहेको देउजाले भने । भूमि ऐनअनुसार सबैलाई निःशुल्क जग्गा पाइने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । -कान्तिपुरबाट
