धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्मको समग्र प्रगति तथा कोरोनाको तेस्रो लहर व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल तथा पत्रकार सँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न गरेको छ ।
सोमबार धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि र आगामी तयारी बारे जानकारी गराएको हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद र भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी मुख्य कार्य क्षेत्र रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को कार्तिक मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगतिमा प्रदेश सरकार अन्तरगतको चालु र पुँजीगत तर्फ तथा प्रदेश र सङ्घीय तर्फको गरी जम्मा ५९ लाख ८० हजार ४ सय ६ कुल विनियोजन रकम मध्ये ५ लाख ७७ हजार २ सय रुपैंया अर्थात् ९.६५ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । भने ५४ लाख ३ हजार २ सय ६ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
सो रकममा प्रदेश सरकारले ४५ लाख ११ हजार ५ सय ४ रकम विनियोजन गरेकोमा ४ लाख ९४ हजार २ सय ७० अर्थात् १०.९६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जनाएको छ । भने सङ्घीय सशर्त अन्तरगत चालु र पुजिगत गरी जम्मा १४ लाख ६८ हजार ९ सय २ रहेकोमा ८२ हजार ९ सय ३० अर्थात् ५.६५ प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको सामाजिक विकाश मन्त्री लाल ब. खडले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, मन्त्रालयले प्रथम चौमासिक सम्ममा चालु र पुँजीगत तर्फ गरी १८ लाख ७० हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५ लाख ७७ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ अर्थात् ३०.८६ प्रतिशत रकम खर्च खरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । जसमा चालु तर्फ प्रथम चौमासिकका लागी विनियोजित बजेट १४ लाख ४३ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ रहेको मा ५ लाख १ हजार ४ सय ८ अर्थात् ३४.७४ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको छ । यस्तै पुँजीगत तर्फ ४ लाख २७ हजार २ सय ५१ रुपैंया विनियोजन गरिएकोमा ७५ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ अर्थात् १७.७४ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को तेस्रो लहर व्यवस्थापन गर्न आगामी योजना अन्तरगत सीमा नाका र प्रवेश विन्दु व्यवस्थापन, तोकिएको उमेर समूह सबैलाई खोप लगाउने, क्वारेनटाइन र आइसोलेसन व्यवस्थाको व्यवस्थापन, परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापन, औजार उपकरण र औषधी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि, सरोकारवालाहरू सँग समन्वय र सहकार्य र जन स्वास्थ्य मापदण्ड पालना, जोखिम सञ्चार र अनुशासन लगायतका कार्यहरू गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
