काठमाडौं : सरकारले मुलुकभरमा विभिन्न १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा एकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृहमन्त्रालयले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० स्थानीय तह, प्रदेश एकका तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्लाका दुई स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका हुन् । १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा एउटा उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेका मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बाढी, पहिरोलगायतका विपद्बाट ठूलो मानवीय क्षती भएको र ती स्थानीय तह बढी प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । ती स्थानीय तहमा पुगेको क्षतीको पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापनाको काम, घर तथा सडक तथा विद्यालय निर्माणको काम गरिने उनले बताए ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराका पाँच स्थानीय तहमा नवदुर्गा गाउँपालिका, अमरगढी गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र परशुराम गाउँपालिका रहेका छन् । बझाङका चार स्थानीय तहमा थलारा गाँउपालिका, वित्थडचिर गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै डोटीका पाँच स्थानीय तहमा दीपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसींह गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र सायल गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै बाजुराका दुइ स्थानीय तहमा हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका, बैतडीका दुई स्थानीय तहमा सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका, दार्चुलाका दुई स्थानीय तहमा दुहुँ गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिका छन् ।
प्रदेश १ मा इलामका ६ स्थानीय तहमा इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, देउमाइ गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिका रहेका छन् । पाँचथरका चार स्थानीय तहमा फिदिम नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका र तुम्वेवा गाउँपालिका रहेका छन् । धनुकुटाको एउटा स्थानीय तहमा चौबिसे गाउँपालिका रहेको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका दुइ स्थानीय तहमा बुटवल उपमहानगरपालिका र रोहिणी गाउँपालिका रहेका छन् ।
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई यस अघि २०७८ असोज मसान्तसम्मका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
