वन अतिक्रमण हटाउने अभियान कि गरिबको जीविका माथिको निर्मम प्रहार ?

वन अतिक्रमण हटाउने अभियान कि गरिबको जीविका माथिको निर्मम प्रहार ?
प्रकाशित : :

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वन अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा देखिएको एउटा घटनाले अहिले देशभर बहस जन्माएको छ। शनिबार गोदावरी–४ गोदावरी वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीहरूले बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीले प्रयोग गर्दै आएको टेम्पोलाई भीरबाट खसालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटना विवादमा परेको हो। भिडियोमा टेम्पो भीरतर्फ धकेलिँदै गरेको दृश्य देखिन्छ भने एक महिलाको रोदन र हारगुहार पनि सुन्न सकिन्छ।

पीडित धनादेवी धामीका अनुसार उनी सो टेम्पोमा चिया, अण्डा, चाउचाउ र पानीजस्ता सामान बेचेर आफ्नो परिवारको जीविका चलाउँदै आएकी थिइन्। उनका तीन छोरा भारतको बैंग्लोरमा मजदुरी गर्छन् भने घरमा श्रीमान, बुहारी र उनी मात्रै बस्दै आएका छन्। धामीले वन कर्मचारीसँग पटक–पटक अनुरोध गर्दै टेम्पो घर लैजान दिन आग्रह गरेकी थिइन्, तर उनको आग्रह नसुनी टेम्पोलाई भीरतर्फ धकेलिएको उनको आरोप छ।

तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने घटनालाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कार्यालयका अनुसार उक्त टेम्पो वन अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत हटाइएको हो र त्यो सञ्चालनयोग्य अवस्थामा थिएन। कार्यालयले टेम्पो कवाड भइसकेको र छाप्रोका रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै भिरालो भूगोल र असन्तुलनका कारण टेम्पो दुर्घटनावश भीरबाट खसेको जनाएको छ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले यसलाई अमानवीय कार्य भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धराज ओझाले पनि वन कार्यालयको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा वन अतिक्रमण गैरकानुनी मानिन्छ र राज्यलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार छ। तर कानुनले अनियन्त्रित बल प्रयोग वा जानीजानी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार भने दिँदैन। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यदि कुनै संरचना अवैध थियो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो। अहिले प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइएको जनाइएको छ।

यो घटनाले केवल एउटा टेम्पोको विषय मात्र नभई राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वन अतिक्रमण रोक्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका कति मानवीय हुनुपर्छ भन्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यो घटनाले गरिब नागरिकमाथि राज्यको शक्ति प्रदर्शन भएको अनुभूति गराएको बताएका छन्।

धनादेवी धामी अहिले न्यायको खोजीमा छिन् भने वन कार्यालय आफ्नो निर्णयको बचाउमा उभिएको छ। प्रहरी अनुसन्धान जारी छ र अन्तिम निष्कर्ष कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणले तय गर्नेछ। तर यो घटनाले देशलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोच्न बाध्य बनाएको छ, कानुन लागू गर्दा मानवीय संवेदनशीलता कति महत्वपूर्ण हुन्छ ?

सेयर गर्नुभयो ? प्रकाशित कन्टेन्ट बारे तपाईँको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् ।

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित कन्टेन्ट