रसुवा बाढी विपद्: बाढी आएको पाँच मिनेटमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, दिनभर के-के गर्‍यो सरकारले?

प्रकाशित : ११ भाद्र २०८३, बिहीबार १०:२६ :

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि विभिन्न निकायलाई परिचालन गरेको छ। बिहान ८:४० बजे स्थानीय प्रशासनबाट बाढीको सूचना प्राप्त भएको पाँच मिनेटपछि नै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित निकायलाई उद्धार, खोज तथा राहतमा परिचालन हुन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। साँझ ७ बजेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १५ जनाको शव फेला परेको छ भने उनीहरूको सनाखत हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत ४४ जना नेपाली सेना, विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत २८ जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १३ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ३९१ जना विदेशी र ९३ जना स्वदेशी पर्यटक पनि सम्पर्कविहीन छन्। विभिन्न विद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० जना कर्मचारी सम्पर्कमा आउन नसकेको तथा रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयलगायतका केही कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ।

बाढीका कारण १९ वटा मोटरेबल पुल र करिब ४० किलोमिटर पक्की सडक क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ। मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षतिको थप विवरण संकलन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

बिहान ८:४० मा सूचना, ८:४५ मै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सरकारले सार्वजनिक गरेको समयक्रमअनुसार बिहान ८:४० बजे भोटेकोशीमा बाढी आएको सूचना स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त भएको थियो।

त्यसको पाँच मिनेटपछि, बिहान ८:४५ बजे प्रधानमन्त्रीबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहतका लागि सुरक्षा निकायसहित सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थालाई निर्देशन दिइएको थियो।

बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा राख्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन र नदी किनारमा नजान अनुरोध गरेका थिए।

बिहान ९:१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बसेको थियो।

त्यसको २० मिनेटपछि अर्थात् ९:३५ बजे प्राधिकरणबाट प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका रेस्पोन्डरहरूलाई उच्च सतर्कतासहित विपद् प्रतिकार्यका लागि जुट्न नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत ‘अलर्ट मेसेज’ पठाइएको थियो।

राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठक

बिहान ११ बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई खोज, उद्धार तथा राहतका काममा सक्दो सहयोग गर्न अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

दिउँसो १२:३० बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार, खोज तथा राहतका कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्रीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गरी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतका कार्यमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए।

सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन

सरकारले रसुवा र नुवाकोटमा खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको जनाएको छ।

उद्धार गरिएका घाइतेको उपचारका लागि नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट आवश्यक चिकित्सकसहितका स्वास्थ्य टोली पठाइएको छ।

सरकारी विवरणअनुसार बाढीबाट घाइते भएका २१ जनाको रसुवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

त्यस्तै ३६ जना घाइतेलाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको छ। उनीहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा घाइतेको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्टै शय्या व्यवस्था गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल स्काउटसमेत परिचालन

सरकारका अनुसार नेपाल स्काउट र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पनि थप चिकित्सक, उद्धारकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

औषधि तथा रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब तथा नेपाल स्काउटसँग निरन्तर समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग परामर्श गरी स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग सहजीकरण गरिएको पनि सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

सेनाको ब्यारेकमा अस्थायी बसोबास, खाना र औषधिको व्यवस्था

बाढीपीडितलाई तत्कालका लागि नेपाली सेनाको नजिकको ब्यारेकमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। थप अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रभावित परिवारसम्म खानेकुरा, सफा खानेपानी तथा औषधि पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।

जोखिममा परेका, सम्पर्कविहीन भएका वा तत्काल सहायता आवश्यक परेका नागरिकले सम्बन्धित जिल्लाको टोल फ्री नम्बर १२३४, १०० वा ११११ मा सूचना दिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ। सूचना प्राप्त हुनासाथ उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

रसुवादेखि गोरखासम्मका तटीय क्षेत्र प्रभावित

सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका तटीय क्षेत्रलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

तत्कालका लागि सरकारले छ वटा विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचार, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजतलास तथा प्रभावितको सुरक्षा र राहत पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै थप क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने, भत्किएका सडक, पुल, जलविद्युत्, सञ्चार र खानेपानी संरचनालाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।