प्रस्तावित निजामती विधेयकको विरोधमा धादिङका कर्मचारी,प्रधानमन्त्रीलाई पठाए १७ बुँदे मागपत्र

प्रस्तावित निजामती विधेयकको विरोधमा धादिङका कर्मचारी,प्रधानमन्त्रीलाई पठाए १७ बुँदे मागपत्र

Advertisement

धादिङ,१८ असार ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला समिति धादिङले बिहीबार जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै युनियनका अध्यक्षका अध्यक्ष रामचन्द्र ईटनी र सविच कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरीत माग पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्। 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको आधारमा पारित गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन जिल्ला कार्य समिति धादिङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र पेश गरेको हो । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिविरुद्ध विधेयक ल्याउन खोजिएकोले खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले १७ बुँदे माग प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राखेका छन्। राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित अलोकतान्त्रिक प्रावधानहरुको विषयमा विभिन्न श्रेणी तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न दबाब आउने गरेको, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार टे«ड युनियन अधिकार सेवा शर्तको सुरक्षा पदपूर्ति र बृत्ति विकास हुनु पर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा समुहबाट ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामाजिक सौदावाजी गर्न पाउने राष्ट्रिय स्तरको टे«ड युनियन सहितको आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यबस्था यथावत नै हुन पर्ने, संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी र संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन जिल्ला कार्य समिति धादिङले राखेको छ । 

निजामती कर्मचारीहरु सँग सम्बन्धीत विषयमा आधारित ट्रेड युनियन सँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्ने,निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलव, उपदान,कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए निश्चित अवधिपछि संघ प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि माग गरेका बुदाँहरुको सुनुवाई नभए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने निजामती कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन जिल्ला कार्य समिति धादिङका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढी, कैलाली

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार