काठमाडौं: सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोषको रकम अब अनलाइन प्रणालीमार्फत सीधै भुक्तानी हुने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिइएको सापटी वा ऋणको भुक्तानीसमेत तलब खाताबाट एकसाथ हुने भएको छ।
तत्काल (रियल टाइम) विद्युतीय भुक्तानी गर्ने र कारोबारको विद्युतीय माध्यमबाटै लेखांकन गर्ने प्रणालीको बुधबार शुभारम्भ भएको छ। यसबाट संघीय र प्रादेशिक संरचनामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र स्वायत्त संस्थाका कर्मचारीले लाभ पाउनेछन्। हालको आँकडाअनुसार २ लाख ७१ हजार सञ्चयकर्ताले यो प्रणालीबाट लाभ पाउनेछन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषको सहकार्यमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएएस) मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (ईएफटी) गर्ने प्रबन्ध भएको हो। यो प्रणालीको कार्यान्वयनले सञ्चय कोषमा व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा नहुने र हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने, गलत अंक प्रविष्ट हुँदा समस्या पर्ने जस्ता थुप्रै समस्या समाधान हुने जनाइएको छ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले यो प्रणालीले सरकारको डिजिटल गभर्नेन्स कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। ‘पहिले एउटै कर्मचारीले बैंकमा ३२ वटासम्म खाता खोल्नु परेको गुनासो आएको थियो, अब त्यस्तो समस्या हुँदैन’, मरासिनीले भने। मरासिनीले सरकारी कोषको कारोबारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो सुधार भइरहेको बताए। उनले स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली ‘सूत्र’लाई पनि सञ्चयकोषसँग चाँडै समाबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। त्यसपछि धेरै कर्मचारीको समय र पैसा बचत हुने उनले बताए।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी संकलन कार्य सरल र सहज हुने बताए। कोषको अध्यक्षसमेत रहेका राजस्व सचिव रामप्रसाद पुडासैनीले भने गत वर्ष आफैंले सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्दा ७÷८ महिना लागेको बताए। कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा सापटी लिने लामो कागजी प्रक्रियाले लाभग्राही र कोषका कर्मचारी दुवैलाई हैरान बनाएको उनको अनुभव छ। पुडासैनीले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै सञ्चय कोषमा फाँटबारीमा खटाइएका धेरै कर्मचारी घटाउन सकिने बताए।
उनले पनि स्थानीय तहमा यसखाले भुक्तानीको समस्या धेरै भएको भन्दै एक वर्षभित्रै स्थानीय तहको भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यममा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए। यद्यपि, सरकारले धेरैवटा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदा प्राविधिक जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा पुडासैनीले जोड दिए।
