कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूले बुझाए मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र (भिडियो)

राहत उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर रहेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई

कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूले बुझाए मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र

धनगढी : कञ्चनपुरका बाढी पीडितहरूले प्रदेश सरकारलाई राहतको व्यवस्थापनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

गत असोज ३१ गते आएको बाढीले जिल्लाको बेलौरी पुर्नवास नगरपालिका बेलडाडी, लालभmाडी गाउँपालिकामा ठुलो क्षेती गरेको भए पनि प्रदेश सरकार यहिले सम्म त्यहाँ पुग्न नसकेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

सो क्षेत्रका नागरिकहरिको जीवनयापनमा समेत कठिनाइ भएको पुर्नवासका बाढी पीडित राम गुरुङले बताए ।

वर्ष र डुबानका कारण जनताहरूको खेतबारीमा लगाएको बालीनाली समेत बगाएर लगेपछि के खाने भन्नेमा उनीहरू चिन्तामा बसेका छन् । घर खेत डुबान परेका कारण अझै पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू घर फर्किन नसकेको भन्दै यसमा प्रदेश सरकारले गम्भीर हुन बेलौरीका अर्का स्थानीयले धोखे रानाले बताए ।

त्यस्तै, बाढी आएको लामो समय बितिसक्दा प्रदेश सरकार यहाँका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पुग्न नसकेको भन्दै पूर्व खानेपानी विना मगरको सहितको टोली बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको हो । यस क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गरी तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पूर्व खानेपानी विना मगरले बत्ताइन् ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने कञ्चनपुरमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिम नै  ठुलो सङ्कटमा परेकाले प्रदेश सरकार सबैतिर उत्तिकै अगाडी बढिरहेको बताउनुभयो । उनले  केही दिनमै त्यस क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्ने बताए ।

उनले प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको समस्या साझा समस्या भएकाले सबैले हातेमालो गरेर समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “प्रदेश सरकार तपाईँको साथमा छ, जे हामीले गर्न सक्छौँ त्यो गर्दछौँ र नसक्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नेछौँ।” मुख्यमन्त्री भट्टले वर्षाले किसानको जुन बालीनाली नोक्सान गरेको छ त्यसका लागि पनि लगत सङ्कलन गर्ने काम तीव्र गतिमा भइराखेको जानकारी गराए।

ज्ञापन पत्रमा किसानलगायत डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढीले प्रभावित जनताको स्वास्थ्य उपचार, बिचल्लीमा परेका नागरिकलगायत बसोबासको व्यवस्था मिलाउन, किसानलाई क्षतिपूर्तिसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग उल्लेख गरिएका छन्।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार