सुदूरपश्चिममा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणका लागि १४ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

सुदूरपश्चिममा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणका लागि १४ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

धनगढी  : सुदूरपश्चिममा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणमा प्रभावकारी कार्य गरी अवस्थामा सुधार ल्याउन सरोकारवालाहरूले १४ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

सोमबार धनगढीमा आयोजित बालबालिकाका सवाल, नीतिगत व्यवस्था एवं भावी योजना तथा कार्यदिशा विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालाका सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस प्रदेशमा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणको अवस्थामा सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा बाल संरक्षणका लागि अत्यावश्यक तथा समय सापेक्षिक नीति तथा योजनामा प्राथमिकता, अन्य कानुन र आवश्यक निर्देशिकाहरू यथाशक्य निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड, स्थानीय स्तरमा बालबालिकाको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, खोज तथा घटना अध्ययन तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नियमित गर्ने, स्थानीय स्तरमा गठित बाल क्लबहरूको सुदृढीकरण गर्न तथा गठन नभएका ठाउँमा बाल क्लब गठन गरेर सक्रिय  बनाउने, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको पहिचान तथा उनीहरू लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको आयोजना तथा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यशालामा सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैका, प्रदेश सभा संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवा प्रतिनिधिहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू, बाल क्लबका प्रतिनिधिलगायतका सहभागीहरूले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यशालामा प्रमुख अतिथि रहेका राज्यमन्त्री रैकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वर्षौँदेखि ठुलो लगानी रहे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने ‘समस्याहरू लगभग जहाँको त्यहीँ छन् । बालबालिकाका क्षेत्रमा ठोस तथा प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल बहादुर रावलले बालबालिकाका सवालमा सम्बद्ध सरोकारवाला संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुदूरपश्चिममा बालबालिकाका क्षेत्रमा अनेकौँ समस्याहरू रहेको औँल्याउँदै परम्परागत ढङ्गले मात्र काम गर्ने भने समस्या समाधान नहुने बताए । पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सांसद पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिममा बाल हिंसा, बालविवाह, बाल सहभागिता लगायतका सन्दर्भहरूमा निकै पछौटेपन रहेको बताइन् । उनले सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्र विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताइन् ।

यस्तै, गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीदत्त कँडेलले बाल संरक्षणको प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको औँल्याउँदै आफू त्यसतर्फ संवेदनशील रहेर काम गरिरहेको दाबी गरे । नागरिक समाजका अगुवा इन्सेक सुदूरपश्चिमका प्रमुख खडकराज जोशीले सञ्चारकर्मीहरूको पहलद्वारा बालबालिकाका क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू उजागर गर्न तथा समाधानका उपायहरू खोज्न सरोकारवाला निकायहरूलाई मद्दत पुग्ने बताए । उनले सरकारी निकायहरूबाट हुने कागजी उपलब्धि परम्पराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यशालामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत जयन्ती गिरी, पत्रकार महासंघका प्रदेश सचिव हरि जोशी, दार्चुलाबाट प्रदेश सचिव प्रेम चुनारा, महासंघको बझाङ जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्र रोकाया र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका केशव भट्टले प्रस्तुतिहरू राखेका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव रामसिंह ठगुन्नाले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यशालामा प्रदेश अध्यक्ष योगेश रावलले बाल संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुरूप कार्य गर्न सुदूरपश्चिमको सञ्चार क्षेत्र तत्पर रहेको बताए ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार