राज्यको दोस्रो विभेदपूर्ण कदम

२०१९ सालमा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय बेलौरीबाट महेन्द्रनगर सारियो भने कैलाली भन्सार कार्यालय त्रिनगर धनगढीमा स्थापना गरियो । दुबै भन्सार कार्यालयका लागि कर्मचारीहरु बेलौरी भन्सारबाट नै सरुवा गरि पदस्थापित गरिएका हुन् । कञ्चनपुर कैलालीको सदरमुकाम बेलौरी तोकिएको वर्ष १९१७ साल देखि २०१९ सालसम्म प्रमुख नाका भन्सार र २०२० सालदेखि २०७४ सालसम्म कञ्चनपुर मातहत रहेको १५८ वर्षको लामो अवधिभरि राजस्व संकलन, व्यापार सहजीकरण एवं व्यवस्थापनमा देशभरी नै उत्कृष्ट मध्येको बेलौरी भन्सारलाई २०७४ असार ५ गते निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गरी अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवबाट हस्ताक्षरित सुचनामा व्यापार सहजीकरण र व्यवस्थापनको निहुँमा बेजिल्ला (अर्को जिल्ला) को भन्सार कार्यालय मातहत सारेको सुचनाले लिखितमा कैलाली भन्सार कार्यालय मातहत ९ग्लमभच० भनिएको एक डेढ वर्ष भित्रै व्यवहारमा समाहित ९ःभचनभ० अनि समाप्त ९ऋयििबउकभ० गराउन २०७४ असार ५ पछिको कुनै दिन कार्यालयमा ताला लगाएर कर्मचारीविहीन, कुरुवाविहीन, सुरक्षाविहीन, मर्मतसम्भारविहीन पार्नु यो क्षेत्रको भाग्य र भविष्य प्रति राज्यको दोस्रो विभेदपूर्ण कदम सावित भएको अवस्थामा शिर्ष नेताहरु एवं स्वयं प्रधानमन्त्रीको आश्वासन समेत लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहँुदा यहाँका उद्योगी व्यापारी, किसान, मजदुर, जनता, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, संघसंस्था, निकाय सबै आन्दोलित हुने अवस्था सृजना ग¥यो ।

यस अघि २०१७ साल पुस १ गतेको राजनैतिक घटनाको विरोधमा देशको विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरु जस्तै बेलौरीमा पनि २०१८ साल भदौ १४ गते राती भएको घटनालाई अत (तत्कालीन राजनैतिक भाषामा, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र आस्थावान व्यक्तिलाई संकेत गर्ने अराष्ट्रिय तत्वको संक्षिप्त रुप) ले गराएको भनी शताब्दी बढी समयदेखि कञ्चनपुरको र पुर्वाद्र्धमा कैलालीको समेत साविक सदरमुकामलाई बेलौरीबाट अन्तै सार्ने २०१९ सालको सरकारी कदम पनि बेलौरीका लागि विभेदपूर्ण नै थियो ।

त्यस बेला जन्मेका बालक अहिले ६० वर्षे जेष्ठ नागरिक भएका छन् । जनचेतनाको स्तर निकै माथि उठेको छ । युवा युवती लगायत आम नागरिक आफ्नो हकहितका लागि सजग र सचेत छन् ।
बेलौरी भन्सारका कर्मचारीको चरम लापरवाही, वेवास्ता र गैर जिम्मेवारीपनले आफ्नै स्वामित्वको ३ वटा भवन र कञ्चनपुर जिल्ला साविक श्रीपुर वडा नं. ९ को नक्सा सिट नम्बर ०२६–०९५० कि.न. १११ को ९४७५ व.मि. क्षेत्रफलको परिसर वर्षौँसम्म न्यूनतम रेखदेख र सरसफाईको समेत अभावले झाडीवन्दी भएर हिंसक जीवजन्तु, दुव्र्यसनी र अन्य गलत तत्वको आश्रयस्थल बन्दा उद्योगी व्यापारी, पर्यटक तथा सर्वसाधारण यात्रु र छरछिमेकका वासिन्दाका लागि समेत खतराजन्य, त्रासपूर्ण वातावरण बनेको थियो ।

बेलौरी भन्सारको यो दुरावस्थाका लागि बेलौरी भन्सार कार्यालयलाई रेखदेख र नियमन गराउने जिम्मेवारी पाएको कैलाली भन्सार कार्यालय पनि कम जिम्मेवार हो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । यस बाहेक भन्सारको उपयोगमा आउने १२०८० व.मि. जग्गा पनि वेवारिसे अल्पत्र पारिएको अवस्था छ । जसलाई कैलाली भन्सार कार्यालयले २०७८ बैशाखमा नापी कार्यालय बेलौरीको सहयोग लिई सिमाङ्कन गराएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन निर्वाचनद्वारा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन गर्नु पहिलो राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्यो । २०७४ असार ५ गते अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवबाट आज्ञाले उल्लेख गरी हस्ताक्षरित सुचना (नेपाल सरकारले भन्सार ऐन २०६४ भाग ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी व्यापार सहजीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय मातहत रहेको बेलौरी भन्सार कार्यालयलाई कैलाली भन्सार कार्यालय मातहत रहने गरी भन्सार क्षेत्र कायम गरेकोले यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।) ले एकातर्फ निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गरेको छ भने अर्को तर्फ सुचनामा नै प्रस्तावित गरिएको व्यापार सहजीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि भन्ने उद्देश्यको पुर्ण वेवास्ता गरी बेलौरीप्रतिको दोस्रो अन्यायपूर्ण कदम सावित भएको छ ।

१. सुचना प्रकाशन गरेको मितिले ९ दिनपछि २०७४ असार १४ गते स्थानीय सरकारका लागि
मतदान हुदै थियो ।

२. विभिन्न राजनैतिक दलका शिर्षदेखि स्थानीय नेता कार्यकर्ता र स्वयं उम्मेदवार सबैले चुनाव प्रचार अभियान तिव्र पारेको समयमा उक्त दिन (असार १४) मा मतदान हुने सम्पूर्ण पालिकाहरु निर्वाचनमयी बनेको अवस्था थियो ।

३. संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन
तय भएको थियो ।

४. निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन
प्रयोजनका लागि बाहेक कर्मचारी, सरुवा, बढुवा र भर्ना गर्न छूट हुदैन । तत्काल नगरी नहुने
कामका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

५. ऐतिहासिक, भौगौलिक, वाणिज्य व्यापारिक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको दक्षिण तर्फबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशकै मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको जिल्लाका ९ पालिका मध्ये ६ पालिकाका लाखौं जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको बेलौरी भन्सारको महत्व बोध गरेर नै शिर्ष नेताहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष माननीय के.पी. शर्मा ओलीले पनि बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नति आवश्यक छ र हुन्छ भनि जनता सामु गरेको प्रतिवद्धता जग जाहेरै छ ।

६. सरकारको पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन उन्मुख भएकोले राजनीति तरलतम अवस्थामा रहेका बेला बेलौरी भन्सारलाई सरोकारवाला जनता, जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, प्रतिनिधिमुलक संघसंस्था तथा शिर्ष नेताहरु एवं प्रधानमन्त्री स्वंयको चाहना र प्रतिबद्धता तथा कञ्चनपुर जिल्लाका सरोकारवाला सरकारी कार्यालयलाई समेत नजर अन्दाज (बेवास्ता) गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गरी ऐतिहासिक बेलौरी भन्सारलाई कैलाली भन्सार कार्यालय मातहत राख्ने गम्भीर राजनैतिक प्रकृतिको दीर्घकालीन असर गर्ने उक्त निर्णय बेलौरी प्रतिको अन्यायपूर्ण कदम हो ।

बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नती भएमा कैलाली भन्सार ओझेलमा पर्ने हो र धनगढी शहरलाई पनि असर पर्ने हो भन्ने अविवेकपूर्ण, विभेदपुर्ण, अव्यवहारिक, अदूरदर्शी र संकिर्ण सोच भएको मनोरोगग्रष्त ग्राइण्ड डिजाइनरको भ्रमपूर्ण प्रोजेक्सन नै बेलौरी भन्सार स्तरोन्नतीका लागि बाधक बनेको प्रमाणित हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले तत्काल बेलौरी भन्सारलाई सुचारु गरी स्तरोन्नतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न समसामयिक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
चेतना भया…………………………………………………………………………..।

–पंक्तिकार केशव राज जोशी श्री महाकाली मावि बेलौरीका पूर्वप्राचार्य हुन् ।