काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयका विषयमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए।
फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने भन्नुभएको थियो। तपाईंको त्यो प्रतिक्रिया के हो?
हामीले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनेका छौं। अदालतले यसलाई व्याख्या गर्दै टुंगोमा पुर्याएको छ। अदालतले कतिपय राजनीतिक विषयका विवाद टुंग्याएन, अल्झियो र बल्झियो भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन्। म यता लाग्दिनँ। मुख्यत: सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ। त्यो अदातलको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन।
तपाईंले यत्ति कुरा बेलामा नबोलिदिँदा छविमा दाग लाग्यो भन्नेहरु छन् नि त ?
खण्डन-मण्डन त गर्दिनँ। तर, मैले जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि मैले आफ्ना राय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेको थिएँ। त्यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले जनतामा जाने मेरो निर्णय हो भनेर विघटन गर्नुभयो।
अदालतमा मुद्दा पर्यो। हाम्रो संविधानले अदालतमा विचारधीन विषयमा संसदमा छलफलसम्म गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसैले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा त्यो बेला बोल्दिनँ भनें। अदालतको फैसला आएको छ। अदालतको व्याख्या संविधानको अंग बनेको छ। त्यसैले मेरो रेकर्ड बिग्रेको होइन, राम्रो बनेको छ। –नेपाल लाईभबाट साभार
