प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित, विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै नागरिकता पाउने ?

१ लाख ९० हजार बढी जन्मसिद्धका सन्तानले पाउँदैछन् वंशजको नागरिकता

नागरिकता
सांकेतिक तस्बिर
प्रकाशित : :

काठमाडौँ  : प्रतिनिधिसभाले २०७२ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार नागरिकता कानुन संशोधन नभएका कारण नागरिकता पाउन बञ्चितहरुले अब नागरिकता पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ ।

पारित विधेयकमा छ , ‘०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता प्राप्त गर्न बाँकीको संख्या हजारौं रहेकाे अब सहज हुने बताए ।

यो विधेयकका केही प्रावधानहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमति सहित संशोधन हालेका थिए । उनीहरुले विषेश गरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर एमालेको असहमतिका बीच विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरे लगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाल नागरिकता पहिले संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको हो ।

अब नागरिकता ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनेछ । दफा ४ मा छ,‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’

सरकारले ०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।

समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । प्रतिनिधि सभाको छलफलमा पनि एमाले सांसदहरुले शुक्रबार उक्त विषय जोडका साथ उठाएका थिए । तर एमाले सांसदहरुले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा बुहमत पुगेन ।

तत्कालिन नेकपाले सात वर्षको प्रावधानमा जोडबल गरेको थियो । त्यही दलबाट अहिले छिन्नभिन्न भएर छुट्टै दलको रुपमा रहेका नेकपा मा‌‌ओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागिरकता प्राप्त गर्ने हदम्यादबारे मौन बसे । उनीहरुले कुनै संशोधन हालेनन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरुले समर्थन गरे ।मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए ।

शुक्रबार पारित विधेयकले नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारेको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ ।

  • १ लाख ९० हजार बढी जन्मसिद्धका सन्तानले पाउँदैछन् वंशजको नागरिकता

प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संसोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाबु–आमा दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि कानुनी अवरोधका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित जन्मसिद्ध व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका आमाबाबुका छोराछोरीले आफूले चाहेको बेला आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पाउने छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक केही दिन भित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गराउने सरकारको तयारी छ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकार नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संसोधनमा प्रवेश गर्ने छ ।

त्यसकै आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ कानुन बमोजिम नागरिकता वितरण सुरु हुने छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अनुसार नागरिकता नियमावलीकोम स्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको बताए । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने ती अधिकारीको भनाई छ । राजनीतिक दलहरूले नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सत्ता स्वार्थ अनुसार आफ्ना धारण परिवर्तन गरिरहँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुदै आएका छन् । डेढ दशक अघिबाट जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले संघीय संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी कानुन पास नहुदा राज्य र नागरिकबीच सम्वन्ध स्थापित गर्ने कडीका रुपमा रहेको नागरिकता वितरणमा व्यवधान थियो ।

जसका कारण वैदेशिक भ्रमण, उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी, बैंक खाता खोल्ने देखि अरु अवसरबाट समेत जन्मसिद्धका सन्तान बञ्चित हुदै आएका छन् । तर, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएपछि भने यो मसस्या समाधान हुने छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसोधन गर्नुपर्नेमा दलहरूबीच सहमति नहुदा ७ वर्ष देखि यो विषय विवादित बन्दै आएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान पनि फेरियो । संविधानमै कानुनबमोजिम हुने भनेपछि त्यसयता जन्मसिद्धका सन्तानले पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन् । त्यस्ता व्यक्तिको संख्या कति भन्नेबारे सरकारले कुनै विवरण संकलन गरेको छैन । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका बाबुआमाका ६ लाख बढी सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुल्ने बताउछन् । जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्ताललाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच खासै विवाद थिएन ।

तर,नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि तत्काल वा निश्चित वर्षपछि नागरिकता दिने भन्नेमा दलहरू विभाजित थिए । एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुदा उक्त दलले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि नेपाली वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधानमा सहमति गरेको थियो । तर, मधेसवादी र कांग्रेस तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा थिए । यही विवादले जन्मसिद्धका सन्तालको संवैधानिक अधिकार ऐनमा समेटिन सकेको थिएन । नेकपा विभाजन र एमाले–माओवादी पुरानै अस्तित्वमा फर्किए । नेकपा विभाजनपछि माओवादी कांग्रेृस नेतृत्वको गठवन्धनमा आवद्ध भयो । गठबन्धनमा आवद्ध पछि भने माओवादीले आफ्नो पुरानो अडान त्यागेर विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाली वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेमा सहमति गरेको छ । त्यही अनुसार प्रतिनिधि सभाले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा र लोसपासहितको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । यसले अंगीकृत नागरिकका सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता पाउने संवैधानिक हक पनि सुनिश्चितता गरिदिएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ४ वर्षदेखि विचाराधीन थियो । २०७५ साउन २२ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाइयो । तर दलहरूबीच नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने भन्नेमा विवाद एवं सत्ता समीकरण वदलिएपछि यो विषय झनै ओझेलमा पर्‍यो । समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याएपछि तत्कालै नागरिकता दिने) सम्बन्धी प्रावधानमा कांग्रेस र तत्कालीन जसपा एक भए । तत्कालीन नेकपा (एमाले–माओवादी) विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्ता महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा पक्षमा उभिए । तर कांग्रेस र जसपा विवाह गरेर आएकी बुहारीले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा अडिएका थिए । तर समितिबाट बहुमत सांसदले ७ वर्षकै प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए । तर, २०७९ असार २१ को मनित्रपरिषद बैठकले पहिलेको विधेयक फिर्ता लियो । ७ वर्षे प्रावधान हटाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । त्यही विधेयक फास्टट्र्याकबाट सभाले शुक्रबार पारित गरेको छ ।

२०४६ पछि पेचिलो बनेको मुद्दा

नागरिकता सम्बन्धी कानुनी बहस र विवाद आजको होइन । राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रमाणका रुपमा रहेको यो विषयलाई दलहरूले स्वार्थ अनुसार राजनीतिक मुद्दा बनाउदा बिगत ३० वर्षदेखि नै यसमा पक्ष र विपक्षमा समाज ध्रुविकृत बन्दै आएको छ ।

हरेक नेपालीले तोकिएका सर्त र प्रावधान पूरा गरेपछि नागरिकता पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालमा भने नागरिकताको विषय नागरिकसँग मात्र सरोकार नभई राजनीतिक मुद्दा र भोट माग्ने अस्त्रका रुपमा रूपमा बिकास भएको देखिन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउनु पर्ने र कस्ने भन्नेमा दलहरू नै विभाजित बने ।

२०४६ पछि बनेको अन्तरिम सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालमा कार्यरत शिक्षक, उद्योग/कलकारखानाका मजदुर र २०३६ सालको जनमत संग्रहमा मतदाता सूचीमा समावेश सबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भारतीयलाई समेत नागरिकता दिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै विरोध भएको थियो । उक्त कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्किएका भट्टराईले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार त्यसबेला भट्टराइको उक्त अभिव्यक्ति विवादित र आलोचित र चौतर्फी विरोधपछि भएपछि उक्त प्रक्रिया नै अघि बढेन ।

२०४८ को आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारले पनि अन्तरिम सरकारका पालामा अघि बढेको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई निरन्तरता दिन खोजियो ।

नागरिकता नियमावली २०२० लाई नै संशोधन गरियो । तर, त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले गरेको नियमावली संसोधन बदर भएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने स्मरण गर्छन् ।

त्यसपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला एमालेनिकटका कानुन व्यवसायी धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा नागरिकता विवाद समाधानसम्बन्धी आयोग बन्यो । लाखौं मानिसलाई घरदैलोमा गएर नागरिकता बाँड्नेसम्मका सुझाव आयोगले दियो । सुझाव कार्यान्वयन नहुदै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यही बेला एमाले नेता जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकता वितरण समिति बनेको थियो । धनपति आयोगको सुझाव अनुसार घरघरमा नागरिकता वितरण गर्न समिति बन्यो । त्यसबेला करिब ३४ हजारले नागरिकता लिएको न्यौपानेको भनाई छ । त्यसविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले वितरित नागरिकता रद्द गर्न आदेश दियो । त्यसपछि यो विषय सेलायो ।

२०५७ सालमा पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा मधेसमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्‍यो । विधेयक लालमोहर लगाउन राजा वीरेन्द्रसमक्ष पठाइयो । तर, विवादित विषय भन्दै विरोध भएपछि वीरेन्द्रले विधेयक प्रमाणीकरण अघि रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाए । सर्वोच्चले यसलाई अघि नबढाउन भनेपछि लालमोहरका लागि पठाइएको विधेयक त्यत्तिकै रोकियो ।

यो विषय पुनः २०६४ को मधेस आन्दोलनपछि पुन उठ्यो । जनआन्दोलनपछि राजा निलम्वन अवस्थामा थिए । राजाका सबै अधिकार कटौती गरेर कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

त्यहीबेला २०२० को नागरिकता कानुन खारेज गरी २०६३ मंसिर १० मा नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरेर २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याइयो । गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यही प्रावधानका आधारमा २०६३ मंसिर देखि २०७२ असोज ३ को अवधिमा १ लाख ९० हजार बढीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पछिल्लो पटक शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउने बाटो खुलाउनुका साथै नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा प्रक्रिया पुर्‍याएर तत्कालै नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरेर आंशिक सुधार भएको तर सहजै नागरिकता विषयसमाधान गर्न संविधान संसोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

  • यस्ता छन् प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकका प्रावधान

प्रतिनिधिसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले पेस गरेका संशोधनलाई अस्वीकृत गर्दै सरकारले पेस गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

नयाँ विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

नागरिकता विधेयकका विशेषता

-२०७२ साल असोज ३ गतेअघि (नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व) जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

-नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस प्रावधानले कुनै महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुवाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ ।

-नेपालभित्र फैला परेका तर आमा र बुवा दुवैको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकलाई निजको बाबु वा आमाको पता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ । नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु वा आमा पत्ता लागेमा उसले प्राप्त गरेको नागरिकताको सम्बन्धमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने भएमा विवरण अध्यावधिक गरी नागरिकता कायम गर्ने, अंगीकृत नागरिकता कायम हुने भएमा वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता खिचिने छ ।

– नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छ ।

-विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

-वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बुवा विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिइनेछ । त्यसपछि ती व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने छ ।

-बुवा विदेशी नागरिक तर बुवाको देशबाट नागरिकता नलिएको खण्डमा भने आमाको नामबाट अंगीकृत नागरिकता लिन सकिनेछ ।

-गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने प्राप्त हुनेछैन ।

-नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको भनी निजले तोकिएबमोजिम गरेको स्वघोषणा पेस गर्नुपर्छ ।

झुटो विवरण दिई नागरिकता लिए ३ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना

नयाँ नागरिकता विधेयकमा झुटा विवरण दिई नागरिकता लिनेलाई ३ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । नयाँ विधेयकमा राखिएका दण्ड सजाय यस्ता छन् :

-आमा नेपाली नागरिक र बाबु विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बाबुको देशबाट नागरिकता लिएर पनि नेपालको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेको ठहर भई सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

-त्यस्तै कसैले झुट्टा विवरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुट्टो वितरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

-त्यस्तै कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ : नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजमिको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ । -कान्तिपुरडटकमबाट साभार

सेयर गर्नुभयो ? प्रकाशित कन्टेन्ट बारे तपाईँको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् ।

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित कन्टेन्ट