धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुबीच संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको छ । सत्तारुढ दलहरुबीच विशेषाधिकार समिति थप गरेर भागबण्डा मिलाएसँगै प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुले एक वर्षपछि नेतृत्व पाउने भएका छन् ।
सोमबार अबेर भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्राकृतिक स्रोत र एकीकृत समाजवादीले सामाजिक विकास समितिको सभापापति लिने सहमति भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दिने र अब थपिने विशेषाधिकार समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले लिने समझदारी बनेको कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले बताए ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेशसभाका विषयगत समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका थिए । सहमतिअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै समितिको सभापतिमा आज मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता र भोलि बुधबार निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ ।
कांग्रेसले विधायनसमितिको सभापतिमा दिवानसिंह बिष्ट, नाउपाले प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादीले सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा माया पन्तको नाम टुंगो लगाएका छन् ।
यस्तै एमालेले लेखा समितिको सभापतिमा वीरबहादुर थापाको नाम अघि सारेको छ । विशेषाधिकार समिति भने केही दिनमा बन्ने छ ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार नै विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रले जनाएकाे छ ।
