काठमाडौँ : सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएकी हुन् । बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको उनले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा २०८०÷८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार सात सय सात २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो ।
आव २०८१-८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहहरूका लागि रु ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह–उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह–उपसमूहको एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ,तथ्याङ्क नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
