प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। नयाँ सरकारका तीन मन्त्रीले आजै शपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो बैठक बोलाएकी हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरू, रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङ सहभागी छन्।
जेन(जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हो। जसमा खनालले अर्थ, अर्यालले गृह तथा कानुन र घिसिङले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
आजको पहिलो बैठकले हालैको आन्दोलनले निम्त्याएको संकट, देशभर ध्वस्त भएका सरकारी तथा निजी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारी जस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक भागबण्डाभन्दा विज्ञतालाई प्राथमिकता दिएकी छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई दिइएको छ।
उनले हालै मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रूपमा देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
त्यसैगरी, देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराएर आम जनतामाझ लोकप्रिय बनेका कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको एकीकृत जिम्मेवारी दिइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहितका चार मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय– कसले के गरे रु
पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा जेन(जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, पीडित परिवारलाई १०–१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिन्।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि पदभार ग्रहणसँगै सुधारका संकेत देखाएका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन(जी आन्दोलनका मृतकहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने र राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरे।
साथै, पीडित परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत एक(एक लाख रुपैयाँ दिने र शव व्यवस्थापनमा सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरे।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले भने पदभार ग्रहण गर्दै आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हट्नुको प्रमुख कारण बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।
त्यसैगरी, नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दै तयारी नभएका र अनावश्यक टुक्रे आयोजनाहरू खारेज गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
