स्वास्थ्य समाचार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मार्फत चिकित्सकीय शिक्षा प्रणालीलाई सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने भएको बताएका छन् ।
शनिबार जनकपुरमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को अभिमुखीकरण तथा प्रविधिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गरिएअनुसार नै संघ र प्रदेशमा एउटै मापदण्ड अनुसार निर्धाण गरिएको कोर्ष लागु हुने प्रष्ट पारे ।
उनले संघीय शिक्षा नीति संघीय सांसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस विधेयक अनुसार सिटीईभीटी बाहेक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमार्फत दिइने चिकित्सा शिक्षा खारेजी हुने बताए ।
उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कोर्ष फरक–फरक आफू अनुकुल भएको र कसैसँग मेल नखाने भएको हुनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजक र मनोमानीलाई नियन्त्रण गरि शिक्षा पद्धती अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको हो ।’
उनले स्वास्थ्य र शिक्षाको नाममा रहेको विकृतिलाई रोक्नका लागि र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी अन्य मुलुकमा गएर पनि सहज ढंगले काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको अराजकता रोकिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबारे प्रष्ट पार्दै भने, ‘यस आयोगले मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न र समुचित व्यवस्था गरी वितरण प्रणाली अनुसार विकट गाउँदेखि सुगम शहरसम्म चिकित्सकलाई परिचालन गरिनेछ । यस आयोगले भुगोल, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि समेत कार्य गर्नेछन् ।’
उनले यस आयोगले सेवाग्राही, शिक्षा र अनुसन्धानतर्फ विशेष जोडसहित काम गर्ने बताए । उनले यस आयोगले काम थालेसँगै नरसिंह होम, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलगायतकाले वितरण गरिरहेको सर्टिफिकेटको औचित्य सकिने बताउदैँ उनले यसको मान्यता स्वतः खारेज हुुने बताए ।
