राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई शसक्त बनाउन पनि माग गरे ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारीवारीक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने उहाँको तर्क थियो ।
यस्तै नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले शक्तक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताउनुभयो । जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरुलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
