शेरबहादुर सिंह, महेन्द्रनगर: तीन दिनअघि नेपाली सेनाले वितरण गरेको राहत लिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित सिद्धनाथ मावि पुगेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका २५ वर्षीय मानसिंह राउटेले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बेला आफ्नो परिवारलाई छाक टार्न धौधौ भएको दुखेसो पोखे।
बन्दाबन्दीमा गाउँमा ज्याला मजदूरीसमेत पाउन छाडेपछि खाद्यान्नको निकै समस्या भएको बताउँदै राउटे युवक मानसिंहले आफूहरु पनि जागिर खान ईच्छुक रहेको जानकारी दिए।
“गाउँमा ज्यालादारी पनि गर्न नसकिएपछि केही दिन जङ्गलको कन्दमूलको भरमा बाच्यौं”, उनले भने,“लोपोन्मुख भन्ने तर राहत भने सरकारले दिएन्।” उनले सरकारी निकायमा पियन पदमा भए पनि जागिर खाने मनसायमा रहेको बताउँदै राउटेले गाउँमा मजदूरी पाउन छाडेपछि चिन्तामा रहेको बताए।
“पहिले त दिनभरी काम गरेर बेलुकी चामल किनेर लग्थेँ”, उनले भने,“कोरोना कम भए पनि गाउँमा मजदूरी भएन भने कसरी बाँच्ने ?” कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव र खल्लामसेटीमा गरी पाँच परिवार राउटे समुदाय रहेका छन्।
डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँसरी आएका राउटे समुदायका लागि समाजमा कुनै खाले अवसर र सुविधा नरहेको नैनसिंह राउटेको दुखेसो छ। “हाम्रा छोराछोरी पढ्न सकेनन्”,उनले भने,“वन जति सामुदायिक वन भए अब परिवारको जोहो कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता भइरहन्छ।”
उनले सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डाबाट मिलेको चामल एक महिनासम्म खान पुग्ने बताए। “लकडाउनभरी एक पटक मात्रै राहत मिल्यो”, उनले भने, “त्यो बेला उधारोमा रासन किनेर खायौं।” नैनसिंहले सरकारबाट पाउँदै आएको भत्ताले घरको केही हदसम्म खर्च टर्ने गरेको बताए।
राउटे समुदायका युवायुवतीलाई आयमूलक काममा लगाउन सीपमूलक कार्यक्रम गाउँमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “अहिले हामी गाउँमा घर बनाउने काममा बढीजसो ज्यालादारी गरिरहेका छौं”, उनले भने,“बन्दमा भारत गएर मजदूरी गर्ने अवस्था पनि भएन्।”
यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामनाथले आफ्नो वडामा एक दर्जन राउटे परिवार रहेको बताए। “शुरुमा चार परिवार थिए, सबै वनमा गएर काठका भाँडाकुडा बनाएर किनबेच गर्थे”, वडाध्यक्ष नाथले भने,“ अहिले वनमा आश्रित छैनन्।”
उनले सङ्घीय सांसद विकास कोष र जनता आवास कार्यक्रमको साझेदारीमा सात परिवार राउटेलाई पक्की घर निर्माण गरिएको बताए। “अहिले पनि अरु बाँकी राउटेको घर बन्ने योजनामा छ”, उनले भने, “उनीहरुको रोजगारी भनेकै गाउँमा ज्यालामजदूरी गर्ने हो।” राउटे परिवारका सदस्यले मासिक रु तीन हजार भत्ता सरकारबाट पाउने गरेका छन्।
