रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव : संघीयता खारेज गरौं, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह !

स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव

रवीन्द्र मिश्र

काठमाडौं: विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् ।

दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘गोरखा जानुपर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोरखा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’

पार्टीले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गदै संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घात भएको ठहर गदै यो प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्काे कडी भएको उल्लेख गरेको छ ।

दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ,‘संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौं नेता तथा सर्वसाधारणसमेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याएको, अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।’

संघीयता खारेजीको सम्बन्धमा तर्क गदै मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरी सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश तहको २४ प्रतिशत वार्षिक बजेटमध्ये १० प्रतिशत खर्च बचत हुनसक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको अनुमान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अर्को अनुमानित १४ प्रतिशत विकासका काम कारबाहीका क्रममा हुने पूँजीगत (विकास) खर्च कटौती गर्न सकिँदैन । यद्यपि, मेरो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको छ ।’

मिश्रले आफ्नो मूल सरोकार संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्,’ उनको भनाइ छ ।

मिश्रले आफू राजनीतिक विचारका हिसाबले धर्मनिरपेक्षतावादी भए पनि धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुशरण गर्न खोज्दा समाज ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण आफूले देखेको बताएका छन् ।

धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको घटाउँदै लगेको उनको तर्क छ । धर्मनिरपेक्षता समाज र देशका लागि घातक भएको आफूले निष्कर्ष निकालेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरुको हकहितको पक्षमा आफू रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र संघीयता खारेजीबाट हुने परिवर्तनले पछाडि परेका समुदायले समान अवसर, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समावेशिता र समतामूलक समृद्धिको दिशामा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई संकुचन गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन् । -अनलाइनखबरबाट

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार