स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरीको माग

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुँदै

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरीको माग गरेको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सघन छलफल चलिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

‘म्यादी प्रहरीको भर्नाका लागि संख्या निर्धारण भइरहेको छ, कम्तीमा सवा लाख म्यादी प्रहरी चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीलाई भन्यो, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, चाँडै टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।’

छलफलमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयले संख्या र बजेटबारे निर्णय र सहमति दिइसकेको छैन।

‘एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले विगतको भन्दा बढी संख्या माग गरिएको हो,’ प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्वीकृति दिएपछि मात्रै संख्या तोकिने छ।’

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले अहिले म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि बजेट स्वीकृत भइनसकेकाले संख्या यकिन गर्न नसकिने बताए।

‘बजेट स्वीकृत भएर आएको छैन, हामीले लाख भन्दाबढी चाहिने भनी पठाएका छौं,’ केसीले भने, ‘छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले संख्याबारे भन्ने अवस्था छैन।’

स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाख ३० मा तोकिएको छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको छ। निर्वाचन आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने सहमति दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संख्या तोकेर म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाएको भन्ने प्रसंग सत्य नभएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। -सेतोपाटीबाट