SKIP THIS

Axis Vidyashram plus 2 in Law, Science & Management

फेरी थपियो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते प्रस्तुत हुने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिपक्षी दलहरुको असहमतिबिच पारित भएको छ ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सो ऐन हुन्छ भन्ने भन्दा हुन्न भन्नेको संख्या न्यून देखिएको भन्दै बहुमतले पारित भएको सभामा जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा सो विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सदस्यलाई सुविधा थप गर्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक भार बढाउने भन्दै विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा प्रतिपक्षी दलहरुले सो विधेयकमाथि असहमति जनाएका थिए ।

संशोधनमा के व्यवस्था गरिएको छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन विपरित मन्त्रीपरिषदका निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराईएको उपचार खर्चलाई कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा जारी गरेको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था गरेको थिएन । मन्त्रीपरिषदका विभिन्न निर्णयले प्रदेश सभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य नन्दाकुमारी बम, प्रदेश सभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा, हर्कबहादुर कु“वर, देवकी मल्ल, तारा लामा तामाङ, उमाकुमारी बादी, डिल्लीराज पन्त लगायतलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा पारित गरेको विधेयकमा भनिएको छ –‘चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउ“दा लागेको पिस्क्रिप्सन तथा बील बमोजिम खर्च सचिवालयले व्यहोर्ने छ ।’

अहिले संशोधनका लागि लगिएको सो विधेयकमा ‘प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सरकारी वा सामुदायिक बाहेकका अन्य अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च प्रदेश सरकार ( मन्त्रीपरिषद)को निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराइ दफा थप गरिएको छ ।’ संशोधन विधेयकको दफा १८ ‘क’ मा भनिएको छ– ‘यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने  यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै सुविधा खाईपाई आएको भए यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने छ ।’

यस अघि विधेयकले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई चालकसहितको सवारी साधन, इन्धन र मोविल उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

संशोधित विधेयकमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई चालकसहित सवारी साधन, इन्धन र मोविल उपलब्ध गराउने भनी व्यवस्था गरेको छ ।

बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख थापाले जानकारी दिए ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार