धनगढी : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धाप्रति कलम चलाउन सो समुदायका नागरिकले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् ।
निलहिरा समाजले बिहीबार धनगढीमा गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्धा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम कार्यममा सो समुदायका व्यक्तिले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई खुलेर आउन सहज हुनेगरी समाचार सामाग्री सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारले ऐन कानून बनाएपनि ती कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । २०५८ मा सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बिवाहको अधिकार दिएको थियो । त्यस पछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाले समलिङ्गी बिवाह गर्न पाउने बाटो खुलेपनि समुदायमा अझै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको उनले बताए ।
‘रुढीबादी सामाजिक परम्पराका कारण अझैपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक खुलेर आउन सकेका छैनन्,’ ‘ती नागरिकलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सञ्चारकर्मीको भुमिका अपरिहार्य हुन्छ ।’
निलहिराका अनुज राईले भने :
त्यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले पहिचान सहतिको नागरिकताको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर नागरिकता लग्दा डाक्टरबाट लिङ्ग पहिचान गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण समस्या भएको उनले बताए । त्यसैगरी संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार उल्लेख गरिएको उनले बताए । सो अधिकार प्रदान गर्ने नेपाल एशियाकै पहिलो राष्ट्र रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले मुलधारमा ल्याउनु पर्ने बताइन् । उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा समाचार सम्प्रेसण गर्दा शब्दको चयन नमिल्ने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बारेमा समाचार प्रकाशित गर्दा सामाजिक सञ्जाल र दर्ता विनाका मिडियामा गलत शब्द प्रयोग हुने गरेको भएपनि ती संस्थाको निग्रानीमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।
सुदूरपश्चिममा आईतबार हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा १३ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाले मतदान गर्न पाउने छन् । हाल सम्म बैतडीका दुई र कैलालीका ११ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाले आफ्नै पहिचान सहतिको मतदाता परिचय पत्र बनाएका छन् ।
