विकास र सभ्यताका नाममा हुने कर असुलीले नागरिक आजित, धनगढीमा पनि थपियो करको भारी  

धनगढी । अहिले देशैभरका कर बुझाउने अड्डाहरूले दिने रसिदमा विशेषतः, ‘कर तिरी विकाश निर्माणमा सहभागी बनौँ, कर तिरौँ सभ्य नागरिक बनौँ’ लगायतका नारा कोरिएका हुन्छन् तर नागरिकलाई सभ्यता  सिकाउने राज्यले कर मात्रै असुल्ने त्यो पनि हरेक वर्ष कर रकम वृद्धि गर्दै जसबाट नागरिक आजित भएका छन् ।

अहिले धेरै जसो नव लगानीकर्ता युवाहरू वीदेशीनमा एक वर्ष व्यवसाय चलाउन खाेज्दा अर्को वर्ष सम्म आई पुग्दा सम्म कमाई होस या नहोस् राज्यका अनेक निकायमा बुझाउनु पर्ने कर र अन्य विभिन्न सरकारी कागजी प्रक्रियाले नै दोषी छन् भन्दा फरक पर्दैन किनकि यो सबैको भोगाई हो । आशा कम निराशा ज्यादा छ नेपालमा, अहिलेको राज्य व्यवस्थाको शैली र कार्यान्वयन गर्न ठेक्का लिएका केही व्यक्तिहरूको व्यवहारले….

केही यस्तै कर बढेर अहिले धनगढीका नागरिक पनि थप पिडामा बोध गर्न थालेका छन् । 

धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ७ की रामजानकी चौधरी घर भाडामा लिएर व्यवसायी गर्दै आएकी छिन् । चालु आर्थिक वर्षको घरबहाल कर बुझाउन वडा कार्यालय पुगेकी उनी करको दायरा बढेको देख्दा हत्तोत्साहित भइन् । 

धनगढी उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म दुई हजार व्यवसाय कर र एक हजार दुई सय घरबहाल कर तिर्दै आएकी थिइन् । उनीबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा बहाल कर भन्दै आठ हजार चार सय असुल गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा उनलाई छ हजार शुल्क तिर्न भनियो ।

उनी भन्छिन् –‘म घरबेटीलाई मासिक चार हजार हजार घर भाडा दिन्थे । घरबहाल कर पनि आफै तिर्दै आएको छु । तर, एक्कासी जानकारीनै नदिइ मबाट बढी बहाल कर असुल्ने प्रयास भयो ।’ उनको छेउमै व्यवसाय गरिहेका व्यवसायीबाट भने उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा दुई हजार दुई सय रकम बहाल कर असुल गरेको थियो ।

उनले भनिन –‘मलाई नगरपालिकाको रातो कितावमै घर वहाल कर रकम उल्लेख भएकोले सोही अनुसार लिइनुपर्ने प्रावधान भन्दै बढी कर लग्यो । तर, छेउमै रहेको अन्य व्यवसायीलाई कम रकम लग्यो । के कानुन सबका लागि बराबर होइन । की मबाट बढी राजश्व असुल गर्न खोजेको हो ?’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० देखि वडा अनुसार र सडक अनुसार आफनो क्षेत्रभित्र रहेका स्थानमा बहालकर प्रयोजनका लागि न्यूनतम घर भाडा दर निर्धारण गरेको थियो । सोही आर्थिक ऐनलाई संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले व्यापारिक प्रयोजन तथा आवासिय घर गरी दुई क्षेत्रमा घर भाडा दर उल्लेख छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि न्यूनतम एक हजार र आवासिय घरका लागि न्यूनतम पाँच सयबाट शूरु भएको छ । व्यवसायीक प्रयोजनका लागि अधिकत्तम घर भाडा दर १० हजार र आवासका लागि अधिकत्तम एक हजार पाँच सय कायम गरेको छ ।

आर्थिक ऐनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ४ मा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि घर भाडा दर दश हजार निर्धारण गरेको छ । वडा नम्बर ७ मा व्यवसायी गरिरहेकी राम जानकीको घर भाडा दर छ हजार निर्धारण गरेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम घर भाडा दर निर्धारण गरेपनि सोमा कति प्रतिशत बहाल कर उठाउने भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

वडा नम्बर ७ का वडा सचिव धर्मानन्द पाण्डेले रातो कितावमै घर बहाल कर निर्धारण भइ आएकोले उनी व्यवसायी गर्दै आएको क्षेत्रको बहाल कर वृद्धि भएको बताए ।

उनले भने –‘उहाँसंगमात्र होइन । त्यस क्षेत्रमा व्यवसायी गर्दै आएका सबैसंग रातोकितावमा उल्लेख भए बमोजिम कर असुल भइरहेको छ । तर, कसैबाट कम कर असुल भएकोबारे मलाई जानकारी थिएन । त्यसकारण यस विषयमा म उपमहानगरपालिकामा छलफल गर्ने छु ।’ 

धनगढी उप-महानगरपालिकाले घर बहाल कर घरधनी र भाडामा बसी रहेका व्यक्तिबिचको सम्झौता अनुसार कर लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सो अनुसार अघि नबढ्दा स्थानीयहरु मारमा परेका छन् ।