सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु सँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको बैठक, यस्ता छन् निर्णय ?

सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु सँग गृहमन्त्रीको बैठक

काठमाण्डौँ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन्।

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। 

उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यी निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। 

त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरुबीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडी बढाउने बताए। 

उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने जानकारी दिए। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडी बढाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। 

उनले प्रदेश सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु खोजिरहेको स्पष्ट पारे। प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरुले पटक–पटक संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार