संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संरक्षण र जैविक विविधताका पुनस्र्थापनाका हिसावले संसारभरबाट गरिएको स्थान छनौटमा नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र संसारको उत्कृष्ट सात स्थानमा पर्न सफल भएको । यसको घोषणा राष्ट्र सङ्घले केन्याको राजधानी केन्याबाट मङ्गलवार गरेको छ ।
राष्ट्र सङ्घले संरक्षणका बिभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी विश्वभरका मुलुकले संरक्षणमा गरेको प्रयासहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरी छनौट प्रक्रिया थालनी गरेको थियो । संसारभरका सयौँ स्थानलाई पछि पार्दै नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र उत्कृष्टमा पर्न सफल भएको छ ।
राष्ट्र सङ्घले उत्कृष्ट छनौटका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । संरक्षणका कामले विश्व समुदायले उल्लेख्य योगदान दिएको हुनुपर्ने, सरकार, समुदाय तथा अन्य सरोकारवालहरुको व्यापक सहभागिता भएको हुनुपर्ने, बहुसंख्यक समुदायलाई लाभ दिएको हुनुपर्ने, विगतमा खण्डीकृत र क्षयीकरण भएको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणको कामले दुई वा त्रिदेशीय प्रभाव र लाभ दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणका बहुपक्षीय सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन भएका हुनुपर्ने, प्रकृति र मानव जातिलाई दीर्घकालिन असर पारेको वस्तुगत आधार भएको हुनुपर्ने लगायतका कुरालाई छनौटको मापदण्ड बनाइएको थियो । राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि उत्कृष्ट छनौटमा परेको नेपाललाई एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गर्ने भएको छ । सो पुरस्कार लिन नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्री डा. बिरेन्द्रप्रसाद महतो नौरवी जाने कार्यक्रम रहेको मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्र सङ्घले पुरस्कृत गर्ने विश्वका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरुमा पाकिस्तानको लिभिङ इन्दुस बेसिन क्षेत्र, श्रीलङ्कको म्याङ्रोभ क्षेत्र, इथोपिया, माली, घाना, केन्या, नाइजर,रुवाण्डा, सेनेगल र सोमालियाले संरक्षण गरेको क्षेत्र, लेवना, मोरक्को, टयूनिसियाले संरक्षण गरेको मेडिटेरिनियन क्षेत्र, मालि, सेनेगल, तान्जिनिया र युगाण्डा लगायतका देशले संरक्षण गरेको अफ्रिकी जंगल र अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, इक्वेडर र पेरुले संरक्षण गरेको एक्सिना एण्डिना जंगल क्षेत्र रहेका छन् ।
नेपालमा सन् २००१ बाट विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कोषले यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि सन् २०५० वर्षसम्मका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।
सन् २००१ देखि हालसम्मको अवधिमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा बिभिन्न संरक्षण साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायको सहयोगमा एकीकृत संरक्षणको कार्यक्रमको रुपमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल कार्यक्रम) हाल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
