धनगढीको श्रीकृष्ण मन्दिर धर्मशालाको कोठा नम्बर २११ मा यस पटक पनि उही परिदृश्य दोहोरियो । ओछ्यान, सेतो लुगा र वरिपरि जम्मा भएका समर्थकहरूको भीड। अँह होईन ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति विरुद्ध निरन्तर लड्दै आएका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले कैलालीको धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट २४ औं आमरण अनसन (सत्याग्रह) सुरु गरेका छन्। विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको उदासीनता र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको विरोधमा डा. केसी बिहीबारदेखि अनसन बसेका हुन्।
यद्यपि, यस पटकको अनसन स्थल र परिदृश्य विगतका सत्याग्रहहरू भन्दा विल्कुलै फरक र तनावपूर्ण देखिएको छ। बदलिएको परिदृश्य र स्थानीय आक्रोश विगतमा डा. केसी अनसन बस्दा देशव्यापी रूपमा जनसमर्थन ओइरिने गरेको भए पनि यस पटक धनगढीमा दृश्य निकै भिन्न छ।
सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजना मानिएको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला डा. केसीले अनसन सुरु गरेपछि स्थानीय नागरिक, सामाजिक अगुवा र विद्यार्थी संगठनहरू आक्रोसित बनेका छन्।
केसीले गेटामा ‘माफिया र तिनका मतियारहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न हतार-हतार ऐन ल्याइएको’ आरोप लगाउँदै उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिको विरोध गरेपछि स्थानीयले यसलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने खेलका रूपमा बुझेका छन्। भने अनसन स्थल श्रीकृष्ण मन्दिर बाहिर स्थानीय युवाहरू ले ‘गो ब्याक केसी’ भन्दै नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन्। विगतमा नायकका रूपमा हेरिने केसीलाई यसपटक सुदूरपश्चिमको विकास विरोधीको रुपमा चित्रण गरीन थालेके छ ।
सत्याग्रहको दोस्रो दिन नै कृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिले डा. केसीलाई धर्मशाला खाली गर्न लिखित पत्र थमाएको छ । समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तका अनुसार डा. केसी ‘बास बस्ने’ भनी आएको तर पूर्वजानकारी बिना धार्मिक संस्थामा अनसन बसेपछि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको थियो। धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा अनसन बस्दा शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको भन्दै समितिले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिई धर्मशाला छोड्न ताकेता गरेको हो।
शनिबार (अनसनको तेस्रो दिन) सम्म आइपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रिटिकल (गम्भीर) बनेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयू मा भर्ना गरिएको छ। डा. केसीको रगतमा सुगरको मात्रा घटेर ५० mg/dL पुगेको छ भने रक्तचाप ११०/९० रहेको छ। सुगरको तह अत्यधिक खस्किएका कारण केसीको शरीरमा गम्भीर मांशपेसी बाउँडिने, बोल्न गाह्रो हुने र हिँडडुलमा समस्या देखिएपछि चिकित्सकहरूको टोलीले तत्काल अस्पताल लैजान सिफारिस गरेको थियो।
डा. गोविन्द केसी फेरि अनशनमा बसे। यो पटक २४औं। सामान्य नागरिकको मनमा यहाँ एउटा प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो । एउटै मान्छे, एउटै विषयमा, यत्ति धेरै पटक ज्यान जोखिममा पार्दै बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? र यसको जवाफ खोज्दै जाँदा हामी नेपालको चिकित्सा शिक्षाको इतिहास, सुदूरपश्चिमको बिर्सिइएको पीडा र आजको डिजिटल युगमा विरोधका नयाँ स्वरूपसम्म पुग्छौं।
डा. गोविन्द केसीले आफ्नो २४ औं अनसनका क्रममा अघि सारेका माग :
१. स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।
५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।
यस बिचमा सरकार पक्षबाट:
२४ औं सत्याग्रहको तेस्राे दिन नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोख्रेलले डा. गोविन्द केसी सँग वार्तामार्फत सहमतिपूर्ण समाधान खोज्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुणामणि पौडेल धनगढी गुगेको जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नाे आधीकारीक सामाजिक सञ्जालबाट थप लेखेका छन्,
हिजो बेलुकै मैले डा. गोविन्द केसीज्यूसँग टेलिफोनमार्फत संवाद गरेको थिएँ। सोही संवादलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिवज्यू उहाँसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि धनगढी पुग्नुभएको हो। यसक्रममा, भोलि प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जे.पी. अग्रवालज्यू तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिवज्यू पनि धनगढी पुगेर संवादमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। सरकार संवादका माध्यमबाट यस विषयको यथाशीघ्र सहमतिपूर्ण समाधानमा पुग्न प्रतिबद्ध छ।
डा. गोविन्द केसी को हुन् ?
डा. गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज)मा कार्यरत एक अर्थोपेडिक सर्जन हुन्, जो सरकारी जागिरे भए तापनि सादा जीवनका लागि परिचित छन्। भूकम्प होस् वा बाढी-पहिरो, दुर्गम गाउँमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउने उनको बानीले उनलाई सर्वसाधारणको मनमा एक “जनताको डाक्टर” को छवि दिएको छ। तर उनको नाम अब चिकित्सक भन्दा बढी “सत्याग्रही” को रूपमा बढी चिनिन्छ । किनभने विगत १४ वर्षमा उनले अनशनलाई नै आफ्नो मुख्य हतियार बनाएका छन्।
अनशनको यात्रा: एउटा सानो मागबाट ठूलो अभियानसम्म
कथा सुरु हुन्छ वि.सं. २०६९ साल असार २१ गते (५ जुलाई २०१२)। त्यसदिन डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अनशनमा बसे माग साह्रै सानो थियो: चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पदमा नियुक्ति राजनीतिक चाकरीको भरमा होइन, वरिष्ठताको भरमा होस्। तर त्यो सानो झगडाले नेपालको सिंगो चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई नै हल्लाइदियो। एउटा-एउटा गर्दै उनका माग फराकिलो हुँदै गए । कहिले सम्बन्धनमा भएको अनियमितता, कहिले शुल्क, कहिले सिट-संख्या, कहिले नियुक्ति, त कहिले भ्रष्टाचार।
अहिलेसम्म आइपुग्दा उनी दुई दर्जन पटक अनशन बसिसकेका छन्। साउन ६ गते उनले पाँच बुँदे माग सार्वजनिक गरे र भोलिपल्ट साउन ७ गतेदेखि धनगढीबाट आफ्नो चौबीसौं अनशन सुरु गरे । चौबीस पटक यो संख्या सुन्दा नै एउटा प्रश्न मनमा उठ्छ र त्यो प्रश्न यही लेखमा तल निष्पक्ष ढंगले उठाउनेछौं।
नेपालमा अनशनको इतिहास: सञ्चार पहुच अभाव हुँदाको युगदेखि आजसम्म
अनशन वा भोक हडताल भन्ने अवधारणा नेपालकाे राज्य सयन्त्रका लागि नौलो होइन। यसको जरा राणा शासन काल सम्मै पुग्छ, जब राजनीतिक बन्दीहरूले जेलभित्रै भोक हडताल र सत्याग्रहका माध्यमबाट अन्यायको विरोध जनाउने गर्थे। वि.सं. २००४ सालमा राणा शासनविरुद्ध नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले देशव्यापी सत्याग्रह नै सुरु गरेको थियो, जुन नेपालको आधुनिक इतिहासमा सामूहिक असहयोग आन्दोलनको एउटा ठूलो नमुना मानिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको माग राख्दै धेरै राजनीतिक बन्दीले जेल-सुधार र आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि अनशन र भोक हडतालको बाटो रोजेको इतिहास पाइन्छ।
तर त्यो बेला र आजको बेलामा एउटा ठूलो भिन्नता छ । जुन प्रायः बिर्सिइन्छ: सञ्चारको गति। राणाकाल र पञ्चायतकालमा कसैले जेलभित्र वा कुनै सुदूर ठाउँमा अनशन बसे पनि त्यसको खबर देशभरि फैलिन दिनौं वा हप्तौं लाग्थ्यो। राज्यलाई थाहा हुन्थ्यो तर त्यसको सामाजिक प्रभाव अर्थात् आम जनताले त्यसबारे सुन्ने, छलफल गर्ने र त्यसबाट प्रभावित हुने प्रक्रिया निकै ढिलो र सीमित हुन्थ्यो। रेडियो थियो, पत्रिका थियो, तर आजको जस्तो एक क्षणमै सबैतिर फैलिने कुनै माध्यम थिएन।
डिजिटल युग: तत्काल प्रभाव तर नयाँ जोखिम पनि
आज कुरा फरक छ। डा. केसी अनशनमा बस्ने बित्तिकै त्यसको खबर, फोटो र भिडियो मिनेट भित्रै फेसबुक, टिकटक र युट्युबमार्फत लाखौं युवासम्म पुग्छ। यसको एउटा राम्रो पक्ष छ जनमत तत्काल बन्छ । सरकारमाथि दबाब चाँडै पर्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ । जुन गम्भीरतापूर्वक हेर्नैपर्छ।
जब अनशन जस्तो चरम कदमलाई सामाजिक सञ्जालमा “वीरता” वा “आदर्श” को रूपमा बारम्बार देखाइन्छ, त्यसले नबुझी हेर्ने युवा पुस्तामा एउटा खतरनाक सन्देश जान सक्छ । कि आफ्नो कुरा सुनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै आफ्नै स्वास्थ्य र ज्यानलाई जोखिममा पार्नु हो । विगतमा अनशन कुनै असाधारण अवस्थामा, गम्भीर सोच-विचारपछि मात्र रोजिने अन्तिम विकल्प थियो। आजको डिजिटल संसारमा भने यो एउटा “भाइरल हुने” विरोध-शैलीमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।
जहाँ कलेज-क्याम्पसदेखि साना-साना माग पूरा गराउन सम्मका लागि पनि विद्यार्थीहरूले छिटो-छिटो अनशनको बाटो रोज्न थालेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिलाई कुनै एउटा वैज्ञानिक अध्ययनले अझै पूर्ण रूपमा नाप्न सकेको नभए तापनि, यो आजको सामाजिक-सञ्जाल-केन्द्रित युवा संस्कृतिको एउटा स्वाभाविक र चिन्ताजनक चरित्र हो भन्नेमा धेरै शिक्षाविद् र अभिभावकहरू सहमत देखिन्छन्।
जसरी डा. गोविन्द केसी अनसन बस्दै आएको समय वा त्यस वरपरको कालखण्डमा अनसनमै बसेर २०७१ साल असोज ६ गते द्वन्द्वकालमा मारिएका आफ्ना कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । र अन्य अनसन बसेर ज्यानै नगएपनी अनसन बसेकाे धेरै सुनिन थालेकाे छ ।
यहीं एउटा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । जसलाई कुनै व्यक्ति विशेषको आलोचनाको रूपमा होइन, समाजको हितका लागि सोच्नैपर्ने कुराको रूपमा हेर्नुपर्छ । के एउटै व्यक्तिले २४ पटकसम्म आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्दै अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राम्रो हो ? यो प्रश्नको जवाफ “डा. केसी गलत हुन्” भन्ने होइन । यो प्रश्नको सही ठाउँ भनेको हाम्रो राज्य-व्यवस्था र समाजसँग हो। जब एउटै व्यक्तिले दर्जनौं पटक ज्यान जोखिममा राख्नुपर्छ, तब त्यसको अर्थ हुन्छ कि राज्यका संस्था (संसद्, सरकार, अदालत) ले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै र पूर्ण रूपमा नउठाएका हुनसक्छन्, पुरा नगरेका हुनसक्छन्।
चिकित्सकीय दृष्टिले हेर्दा, लामो र बारम्बार हुने अनशनले शरीरका महत्त्वपूर्ण अंग (मुटु, मृगौला, कलेजो) मा दीर्घकालीन असर पार्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन, अनशन बस्ने जोसुकैको लागि लागू हुने साधारण चिकित्सा-विज्ञान हो । त्यसैले डा. केसीको स्वास्थ्य प्रतिको चिन्ता जायज छ र साथ साथै राज्यले किन उनलाई हरेक पटक अनशन सम्मै पुर्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जायज छ। कि उनि राज्य पक्ष सँग कुनै समन्वय र माग नै नराखी सीधै अनसन बस्न निक्लीहाल्छन् ? या राज्यले राम्राे मात्रै गरीरहेकाे छ ?
के सुध्रियो त ?
यति धेरै जोखिम मोलेर पनि डा. केसी किन यो बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने बुझ्न उनका आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनलाई हेर्नैपर्छ। धेरैले उनको आन्दोलनलाई निम्न परिवर्तनको श्रेय दिन्छन्:
पहिलो, नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली निकायको जन्म। पहिले त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आ-आफ्नै तरिकाले मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिने गर्थे, जसमा “पैसा भए सजिलै सम्बन्धन पाइन्छ” भन्ने आरोप बारम्बार लाग्थ्यो। डा. केसीको निरन्तर दबाबले अन्ततः राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बनायो र “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग” जन्मायो । जसले अहिले मापदण्ड र शुल्क तोक्छ ।
दोस्रो, काठमाडौं केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्कने दबाब। पहिले धेरैजसो मेडिकल कलेज राजधानीमै थुप्रिन्थे। कर्णाली (जुम्ला) र गेटा (कैलाली) जस्ता ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने माग र दबाबमा डा. केसीको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको धेरैले स्वीकार गर्छन्।
तेस्रो, साझा प्रवेश परीक्षा प्रणाली जसले पहिले हरेक कलेजले आ-आफ्नै परीक्षा लिँदा हुने अनियमितता कम गर्ने प्रयास गर्यो।
चौथो, गरिब र दूरदराजका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको वकालत, जसले धेरैलाई डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सघाएको दाबी गरिन्छ।
यी सबै उपलब्धिलाई सामान्यतया सही मानिएता पनि यिनको ठ्याक्कै परिमाणात्मक असर (जस्तै ठ्याक्कै कति सिट छात्रवृत्तिमा गए) देखाउने आधिकारिक तथ्यांक भने यहाँ समेट्न सकिएन ।
तर सुदूरपश्चिमले के भोग्यो त ?
अब आऔं त्यो पक्षमा, जुन प्रायः काठमाडौंको बहसमा हराउँछ सुदूरपश्चिमको यथार्थ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ६०(२) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल नर्सिङ कलेज खोल्न रोक लगायो । यो प्रावधान डा. केसी र सरकारबीचकै सहमतिबाट ऐनमा राखिएको हो । उद्देश्य राम्रै थियो राजधानीमा कलेज थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्ने तर यसको एउटा साइड-इफेक्ट पनि भयो देश भित्र सिट-संख्या समग्रमा खुम्चियो र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार शिक्षा प्रयोजनका लागि वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने क्रम निरन्तर बढ्दो छ (आव २०८१/८२ मा मात्रै रु. १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड)।
यहाँ एउटा कुरा भन्नैपर्छ, माथिको रु. १.३८ खर्बको आँकडा सबै विषय (इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, आईटी लगायत) मिलाएर हो । मात्र मेडिकल-नर्सिङको मात्र होइन। मेडिकल शिक्षाकै लागि मात्र कति रकम बाहिरियो भन्ने छुट्याइएको आधिकारिक तथ्यांक अझै सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले “मेडिकल शिक्षाकै कारण खर्बौं बाहिरियो” भन्ने कुरा सुन्दा तर्क संगत त हो तर यसलाई ठोकुवा गरेर प्रस्तुत गर्न कती भन्ने तथ्यको अभाव छ ।
नर्सिङ शिक्षाको संकट: सुदूरपश्चिमको आफ्नै कथा
ऐनले नर्सिङ (PCL) पढाउने संस्थाको आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल हुनै पर्ने कडा मापदण्ड तोक्यो । यो मापदण्ड नपुगेका धेरै संस्थाको नर्सिङ कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले रोक्यो । पछि उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०८२ असार ४ मा एउटा आदेश दियो पहिले नै CTEVT बाट सम्बन्धन पाइसकेका संस्थालाई पुनः नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ भनेर। यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वि.सं. २०८३ असार महिनामा नै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई औपचारिक पत्र पठायो।
रोचक र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, डा. केसी आफैंले यही अदालती आदेशको विरोध गरेका छन्। वि.सं. २०८३ असार १७ गते मा जारी एउटा विज्ञप्तिमा उनले भने, ‘कलेजलाई पुनः नर्सिङ पढाउन दिनु चलिरहेको शिक्षा ऐन विपरीत हो र यसले चिकित्सा शिक्षामा भाँडभैलो ल्याउँछ ।’ यसको मतलब, अहिलेको यो विवादमा तीनवटा फरक स्वर सुनिन्छन्: अदालत र स्थानीय कलेज-सञ्चालक (जो पुनः सञ्चालन चाहन्छन्), डा. केसी (जो यसलाई कानुन-विरुद्ध ठान्छन्) र साना सहरका आम विद्यार्थी-अभिभावक (जो बीचमा परेर पिरोलिएका छन्)।
यो पिरोलाहटलाई संख्यामा बुझ्ने हो भने: धनगढीका स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका लगानि कर्ताहरु का अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभर हाल जम्मा दुईवटा मात्र नर्सिङ कलेज चलिरहेका छन्, जसमा वार्षिक जम्मा ८० सिट मात्र छ तर आवेदन वार्षिक १० देखी १२ हजारसम्म पर्ने गरेको दाबी छ। यसलाई सजिलै बुझ्ने हो भने: सुदूरपश्चिमका १०० जना विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न चाहेमा, ठाउँ जम्मा ८ जनाका लागि मात्र हुन्छ। बाँकी ९२ जनाले पढाइ छाड्नुपर्छ वा भारततिर पढ्न जानुपर्छ।
भारतको लखनउ, बरेली, उत्तराखण्डतर्फ सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी सर्ने कुरा स्थानीय सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाले बारम्बार उठाउँछन् र डा. केसीका आफ्नै पाँच बुँदे मागको चौथो बुँदाले पनि छिमेकी मुलुकमाथिको निर्भरताको कुरा उठाएको छ। तर यो प्रवृत्तिको ठ्याक्कै सङ्ख्या वा रकम देखाउने आधिकारिक तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । सुदूरपश्चिमबाट रेजगारीका लागि भारत जानेको तथ्याङ्क त छैन कहाँ अन्य चिजको हुनु ।
गेटाको कथा: भवन बन्यो तर सपना अझै अधुरो
कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भन्ने माग सुदूरपश्चिमका स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको दशकौं लामो संघर्षको उपज हो भन्नेमा प्रायः सबैको सहमति पाइन्छ। तर यसको समयरेखामा एउटा भ्रम सामान्यतया हुने गर्छ, जसलाई यहाँ प्रस्ट पार्नु जरुरी छ।
केही स्थानीय विवरणले सुदूरपश्चिममा आफ्नै मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भन्ने सोच वि.सं. २०५६/५७ तिरै सुरु भएको बताउँछन् । तर शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल को आधिकारिक तथा सार्वजनीक वत्तव्य अनुसार गेटामा वास्तविक भवन बन्न सुरु भएको मिति भने वि.सं. २०६६ (सन् २००९/१०) हो ।
कैलाली क्षेत्र नं. ४ का लामो समय देखिका जनप्रतिनिधि लेखराज भट्ट र “गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय संघर्ष समिति” जस्ता स्थानीय समूहले वर्षौं देखि यसलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। “शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०” राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको थियो।
भवन बनेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा नचल्नुको कारणमा दुई फरक कथा सुनिन्छ। डा. केसी पक्षले यसलाई विश्वविद्यालयमा भएको “स्वार्थपरक नियुक्ति” सँग जोड्छन्। स्थानीय संघर्ष समिति र अन्य सरोकारवाला भने यसैलाई थप ढिलाइको कारण मान्दै असन्तुष्ट छन्। गुणस्तरहीन नियुक्ति गरेर हतारमा संस्था खोल्नुले दीर्घकालमा हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता जायज छ तर वर्षौं देखि तयार भइसकेको भवन खाली नै राखिरहनु पनि सुदूरपश्चिमका जनताको तत्काल आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेजस्तै देखिन्छ दुवै चिन्ता एकैसाथ सत्य हुन सक्छन्।
सुदूरपश्चिम कुनै प्रयोगशाला होइन !
यो लेख कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी वा महान् ठहर्याउने प्रयास होइन । डा. केसीको सत्यग्रहमा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमाणीत हुने गरी तथ्य भेटिएको छैन र उनको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षामा ल्याएको अनुशासन र नियमनको खाँचो पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर त्यसै सँगै नीति जति नै असल उद्देश्यले बनेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कठोर र समयबद्ध ढंगले गर्दा सुदूरपश्चिम जस्तो पहिले नै पूर्वाधार कम भएको क्षेत्रले तत्काल भोग्नुपरेको पीडालाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
“गुणस्तर कायम राख्ने” र “आजै पढ्ने ठाउँ चाहिने” यी दुवै मागहरू आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै सही हुन्, समस्या भनेको यी दुवैलाई एकै चोटि र समान गतिमा पूरा गर्न नसक्दा हो। समाधान भनेको मापदण्ड नै त्याग्नु होइन बरु सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रका लागि छुट्टै समयबद्ध र पारदर्शी संक्रमणकालीन योजना बनाउनु हो जसको सबैभन्दा तात्कालिक उदाहरण हुनसक्छ दशरथ चन्द विश्वविद्यालयलाई ढिलो नगरी पारदर्शी नियुक्ति सहित पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनु।
र अन्तिम कुरा अनशनको बारेमा । डा. केसीले चौबीस पटक ज्यान जोखिममा पार्नु परेको यथार्थले नेपालको लोकतान्त्रिक संयन्त्र (संसद्, सरकार, अदालत) ले आफ्नो काम समयमै नगरेको कुरालाई नै उजागर गर्छ। यदि हाम्रा संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेको भए सायद कुनै चिकित्सकलाई दुई दर्जन पटक भोकै बस्नु पर्ने थिएन ।
र डिजिटल युगका युवाहरूका लागि यहाँ एउटा जिम्मेवार पाठ पनि छ: अनशन कुनै रोमाञ्चक “ट्रेन्ड” वा हतियार होइन, यो जीवन-मृत्युको प्रश्न मिसिएको अन्तिम विकल्प हो, जुन गहिरो सोच-विचार र गम्भीर परिस्थितिमा मात्र रोज्नुपर्छ।
सुदूरपश्चिमको समृद्धि न त कसैको एक्लो अडानले आउँछ, न त बारम्बार हुने अनशनले यो त संवाद, समयमै न्याय र सबै पक्षको इमानदार सहकार्यबाटै मात्र सम्भव छ। धन्यवाद !
नोट: यो लेख राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नेपाल कानून आयोग र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, दफा ६०(२) मा व्यवस्था गरी उल्लेख विषयवस्तु र हाल सम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध समाचार र आधिकारिक स्रोतमा आधारित छ। मितिहरू पनि माथिका स्रोतबाटै लिइएका हुन्। यो लेख कुनै एक पक्षको अडानको प्रतिनिधित्व नगरी, उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दुवै दृष्टिकोणलाई निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास मात्र हो। – प्रकाशक समीर प्रशाद भट्ट, २०८३ साउन ९, धनगढी
You must be logged in to post a comment.