दार्चुला: दार्चुलाको तुइन घटना छानबिनका लागि गठित सरकारी समितिले भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएकाले व्यास गाउँपालिका–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । करिब दुई साताको छानबिनपछि समिति प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ ।
मालघाट–गस्कु जोड्ने तुइन तरेर धामी पारि जान लाग्दा गत साउन १५ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले लट्ठा खुस्काइदिएको थियो । तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका धामी अझै भेटिएका छैनन् । सुरुको १० दिन र त्यसपछि थप गरिएको ७ दिनमा संकलित तथ्य र प्रमाणले ‘घटनामा भारतीय पक्षको संलग्नता देखिएको’ उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।
‘जयसिंह धामी तुइन तर्दातर्दै महाकालीको भेलमाथि पुगेपछि भारतीय पक्षबाट लट्ठा खुस्काइएको स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिन्छ, प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि यही नै हुनेछ,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘लट्ठाको सहारा गुमेपछि धामी महाकालीमा खसे ।’ नदीको उर्लंदो भेलमाथि जोखिम मोलेर मान्छे तर्दातर्दै यसरी तुइनको लट्ठा खुस्काउनु अमानवीय मात्रै होइन, मानवताविरोधी अक्षम्य अपराध पनि हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम संयोजक रहेको छानबिन समितिले घटनाको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अनुसन्धान र प्रत्यक्षदर्शीसँगको सोधपुछ एवं बयानका आधारमा भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा खुस्काएकै कारण नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तुइन विस्थापन तथा पक्की पुल बनाएर आउजाउ सहज बनाउने, नेपालतर्फको भूभागबाटै सहज बाटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेट्न लागिएको छ ।
छानबिन समितिले यसलाई नै प्रमुख आधार बनाएर सरकारलाई रायसुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । घटना हुँदा मालघाटमै रहेका नेपाली प्रत्यक्षदर्शीहरूले एसएसबीका जवानले तुइनको लट्ठा काटेपछि धामी भेलमा खसेको बताएका थिए । धामी बेपत्ता भएको पर्सिपल्ट साउन १७ मा सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका
अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
भारतीयले लट्ठा खुस्काएको स्थान भारतीय भूभाग गस्कु हो । नेपालकै भूमिबाट सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्न कठिन भएका कारण नेपालतर्फका मानिस तुइनबाट गस्कु हुँदै भारतीय बाटोबाट खलंगा जाने गर्थे । त्यही क्रममा साउन १५ मा धामीसहितका नेपाली तुइन तर्दै थिए । अरू बेला पनि तुइन तर्दा एसएसबीका जवान आएर कुटपिट गर्ने, मान्छे नभएको मौकामा लट्ठा काटिदिने गरेका थिए ।
‘लट्ठा खुस्काएपछि धामी नदीमा खसे, सायद मानवताविरोधी जघन्य अपराधको त्यही दृश्य देखेर हुन सक्छ, गस्कुमा भएका भारतीय त्यसपछि भागे ।’ स्थानीयले भागेका मानिस एसएसबीकै जवान भएको बताएका छन् । तुइन भएको गस्कुबाट भारतीय एसएसबीको क्याम्प करिब डेढ किमिमाथि पाङ्ला भन्ने स्थानमा छ । उक्त क्याम्पको नेतृत्व एसएसबीका सब–इन्स्पेक्टर (सई) ले गर्छन् । तर, घटनास्थलमा भएका मानिसको खोजबिनमै भारतले असहयोग गर्यो ।
गस्कुमा रहेका ती मानिस को हुन् भन्ने अनुसन्धान गर्न छानबिन टोलीले भारतीय पक्षसँग सहयोग मागेको थियो । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो । तर, पिथौरागढस्थित भारतीय जिल्ला प्रशासन (डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कार्यालय) ले एसएसबीको संलग्नतालाई इन्कार मात्रै गरेन, अनुसन्धान एवं बेपत्ताको खोजबिन गर्न महाकाली किनारैकिनार दुवै देशतर्फ ड्रोन क्यामेरा उडाउन पनि उसले अनुमति दिएन ।
सहसचिव गौतम नेतृत्वको सुरक्षा टोली साउन १९ बाटै दार्चुला सदरमुकाम खलंगालाई मुकाम बनाएर अनुसन्धानमा जुटेको थियो । त्यही क्रममा धामीको खोजीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ड्रोनसहितको प्राविधिक टोली घटनास्थल पुग्यो । टोलीलाई महाकाली नदीको दुवै देशका किनाराबाट ड्रोनसहित खोजबिनमा परिचालन गर्ने योजना भारतीय असहयोगकै कारण पूरा हुन पाएन ।
त्यसपछि घटनास्थलबाट नेपालतर्फको भाग हुँदै करिब ४५ किमि क्षेत्रका शंका लागेका ठाउँमा ड्रोनबाट खोजी गर्दासमेत धामीको अत्तोपत्तो लागेन ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीका अनुसार साउन २३ मा महाकाली नदीपारि किनारैकिनार ड्रोन उडाउन पिथौरागढस्थित जिल्लाधिकारीलाई पठाइएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । त्यसअघि साउन १६ मा दार्चुला प्रशासनले अनुसन्धानका लागि सहयोग माग्दा पिथौरागढका जिल्लाधिकारी आनन्द स्वरूपले जवाफ नै दिएनन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै घटनाबारे विस्तृतमा जानकारी गराइने बताए । ‘अहिले छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ, करिब दुई साता लगाएर स्थलगत निरीक्षण र तथ्य/प्रमाण संकलनकै आधारमा प्रतिवेदन लेखनका क्रममा छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले नै घटनाबारे भन्न त सकिँदैन तर समितिको राय/सुझाव र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
समिति संयोजक गौतम केही दिनअघि दार्चुलाबाट स्थलगत निरीक्षण एवं प्रमाण संकलन गरी फर्किसकेका छन् । समितिका अन्य सदस्यहरू पनि केही दिनभित्रै काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको पोखरेलले बताए । सुरुको १० दिन र त्यसपछि थप
गरिएको एक साताको समय अपुग भएर प्रतिवेदन बुझाउने समय पुन: एक साता थप गरिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबारबाट लागू हुने गरी समितिको म्याद दोस्रो पटक एक साता थपेका हुन् । -कान्तिपुरबाट
