धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालय तथा संरचनाको बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । प्रदेश संरचनामा मनपरी खर्च गर्ने परिपाटी बढेका कारण बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो ।
यो प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक खर्चको लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्म यो प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । जसमध्ये यो वर्ष ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भइ ७७ करोड ७१ लख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको थियो । यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भएपछि जम्मा बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु रकम ३८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ (४९.५८ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो मन्त्रालयको लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनमा बेरुजु प्रतिशत ५.८२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम २७ करोड ४९ लाख चार हजार (३५.५९ प्रतिशत) रहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको छ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु रकम १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयको पाँच लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको भने बेरुजु नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।सुदूरपश्चिमको मन्त्रालयकामात्रै ७७ करोड २४ लाख ८१ रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँमध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असुल गर्नु पर्नेमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ दुई करोड २८ लाख ५४ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु रकम ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु अनियमित भएको छ । यसैगरी, प्रमाण, कागजात पेश नभएको बेरुजु रकम ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारीतर्फ २६ करोड ८९ लाख ९९ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ एक करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरी २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।प्रदेश सरकारी निकायको जम्मा बेरुजु रकम एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये गतवर्षसम्मको ७२ करोड तीन लाख ७० हजार र यो वर्षको ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु रकम ३३ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये गतवर्षसम्मको बेरुजु रकम पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यो वर्षको बेरुजु रकम २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको १६३ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ८८ निकायमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गतवर्षसम्मको पेश्की ३६ करोड ६० लाख ७७ हजार बाँकी रहेकोमध्ये २७ करोड ९३ लाख २५ हजार (७६.३० प्रतिशत) पछर्योट भइ बाँकी आठ करोड ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भएको थियो । यो वर्षको थप ९२ करोड १३ लाख २३ हजारसमेत गरेर कुल पेश्की एक अर्ब ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
