सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा रु एक अर्ब २० करोड ३७ लाख बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा रु ३१ करोड १५ लाख पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा गरिएकामध्ये रु ११ करोड ५४ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने, रु ३० करोड ४२ लाख नियमित गरिनुपर्ने तथा कागज र प्रमाण नपुगी रु ४७ करोड २५ लाख भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी सिरहा नगरपालिकामा रु २२ करोड २७ लाख बेरुजु र रु १४ करोड २० लाख पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो नगरपालिकामा रु १७ लाख ८४ हजार असुल गर्नुपर्ने, रु तीन करोड १४ लाख ४२ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा रु चार करोड ७४ लाख ८५ हजारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने पाइएको छ । नगरप्रमुख अशेश्वरप्रसाद यादव, उपप्रमुख नमिता यादवलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आव २०७६÷७७ मा बैठक भत्ताबापत रु ६६ लाख ४२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै लहान नगरपालिकामा रु १९ करोड ३६ लाख १५ हजार बेरुजु र रु सात करोड पाँच लाख ५९ हजार पेश्की छ । नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट रु चार करोड ४९ लाख ४४ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाले भुक्तानी दिइएको रु छ करोड ७४ लाख ७६ हजारको कागजात र प्रमाण पु¥याउनुपर्ने तथा रु एक करोड ६ लाख ३६ हजार नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
धनगढीमाई नगरपालिकामा रु १३ करोड ६२ लाख ३८ हजार बेरुजु तथा रु चार करोड ४३ लाख ८० हजार पेश्की छ भने रु एक करोड २५ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने छ । नगरपालिकाले रु चार करोड ९७ लाख ९१ हजारको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा रु दुई करोड ९५ लाख २७ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विष्णुपुर गाउँपालिकामा रु १४ करोड ३४ लाख ५० हजार बेरुजु र रु एक करोड २८ लाख ६९ हजार पेश्की रहेको छ । गोलबजार नगरपालिकामा रु ६ करोड ३९ लाख ९९ हजार बेरुजु र रु एक करोड ७४ लाख ८२ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रु चार करोड सात लाख ५२ हजारको कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा रु ३० लाख ९१ हजार नियमित गर्नुपर्ने र रु २६ लाख ७४ हजार पेश्की देखिएको छ ।
मिर्चैया नगरपालिकामा रु दुई करोड १८ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये रु ४५ लाख ४५ हजार असुल गर्नुपर्ने, रु एक करोड एक लाख २२ हजारको कागजात र प्रमण पेश गर्नुपर्ने, रु २८ लाख ७९ हजार नियमित गर्नपर्ने र रु ४२ लाख ९१ हजार पेश्की देखिएको छ । कल्याणपुर नगरपालिकाले एक वर्षमा खाजा, खाना र विविध शीर्षकमा रु ५८ लाख ८८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा चारमा न्यायिक समितिको बैठकमा भत्ता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएदेखि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर मनपरि खर्च गर्ने गरेकाले बेथिति र बेरुजुको चाप बढ्ेको लहानका नागरिक अगुवा राजेश गुप्ता बताउनुहुन्छ । एउटा शीर्षकमा रहेको रकम अर्कैमा खर्च गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिने तथा पेश्की लिएर समयमा फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको उहाँको भनाइ छ ।
यसरी मनपरि खर्च गर्ने, जथाभावी निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने र जनताको सेवाभन्दा पनि कमाउने धन्दामा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित हँुदा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको लहान नगरपालिका–४ का सत्यनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ ।
