स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड, प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड विनियोजन
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारमा प्रदेशलाई ५८ अर्ब[...][...]
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारमा प्रदेशलाई ५८ अर्ब[...][...]
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री[...][...]
काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले[...][...]
काठमाडौं : नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ५३ लाख नाघेको छ। सरकारले आइतबार सार्वनजिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को[...][...]
धनगढी : टीभीएसको धनगढीका लागि आधिकारिक विक्रेता बागेश्वरी अटोमोटिभ्सले ‘नेशनल च्याम्पियन अफ द इअर २०२३’ अवार्ड जितेको छ। टीभीएसको नेपालका[...][...]
धनगढी : टाटा मोटर्सले आफ्नो विद्युतीय कारको पछिल्लो संस्करण ‘नेक्सन ईभी म्याक्स’ को बिक्रि धनगढीमा शुरु गरेको छ। शुक्रवार धनगढीमामा[...][...]
भारतको केन्द्रीय बैंकले २ हजार रुपैयाँका नोट नचलाउने निर्णय गरेको छ । बिबिसी हिन्दीका अनुसार शुक्रबार अबदेखि २ हजारका नोट[...][...]
डोटी : डोटीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बिहीबार दिपायल सिलगढी नगरपालिका –३ एयरपोर्टमा रहेको जनहित कृषक समूहका[...][...]
धनगढी : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको छैटौँ प्रदेश सभाबाट अध्यक्षमा शंकर बहादुर बोगटी सर्वसम्मत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।[...][...]
दुर्गौली, कैलाली : डिप्रोक्स लघुबित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय दुर्गौली टिकापुरले वार्षिकोत्सवको अवसर पारी विधार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको[...][...]
धनगढी: सुदूरपश्चिमका उद्योग व्यवसायी चर्को ब्याजदर विरुद्ध भोलि देखी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने भएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबार धनगढीमा[...][...]
धनगढी : शाइन रेसुङ्गा डेभलाेमेन्ट बैंक धनगढी शाखाले धनगढीको तारानगमा रहेको आमाको माया छात्रावासमा शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकले[...][...]
धनगढी: सुदूरपश्चिममा बैङ्कहरूको चर्को ब्याज दरका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले थप आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।[...][...]