नेपालमा झोलुङ्गे पुलको इतिहास, विद्यालय नाता र अबको बाटो ?

झोलुङ्गे पुलको इतिहास, रचना र अव नेपालको बाटो ?
नेपालको सबैभन्दा लामो दोधारा चादँनी झोलुङ्गे पुल

धनगढी : नेपालमा १० हजार बढी झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण सम्पन्न भएको सुखद उपलक्ष्यमा फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । मङ्गलवार यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, डोटीको आयोजना र झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाई हेल्पटास नेपालको सहयोग सहजीकरण मा धनगढी स्थित कबडहलमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 

कार्यक्रममा नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण क्रम निर्माण पक्रिया र हाल सम्म निर्माण गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक तस्बिरहरू सङ्कलन गरी प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । 

नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरू बारे नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हालको अवस्था यस्तो छ ?

  • इतिहास रचना

ईतिहास रचिएको छ झोलुङ्गे पुल निर्माणमा गत आर्थिक वर्ष ! कुल ७३० वटा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेकोमा लक्ष नाघेर ७४४ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् गत आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा । यो संख्या वार्षिक झोलुङ्गे पुल निर्माणको नेपाली इतिहासमा नै पहिलो उच्च परिमाण हो। यस अर्थमा गएको आ.व.लाई झोलुङ्गे पुल निर्माणको नेपाली बर्ष भन्न हिचकिचाउनु नपर्ने भएको छ । यसै आर्थिक बर्ष नेपालका नदीनालाहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको १०,००० को संख्या उछिनिएको छ। गत आवमा निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलबाट मात्र पनि अव दूर-दराजमा वसोवास गर्ने कम्तिमा १२ लाख आम नेपालीले सुरक्षित नदी तर्ने साधनको उपभोग गर्न सक्छन्।

  • महिला लाभग्राही

हालैको सर्वेक्षणले एउटा उत्साहजनक तस्विर उजागर गरेको छ । यी झोलुङ्गे पुलबाट लाभ पाउने कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढि (५३ प्रतिशत) महिला रहेको छ। यी महिलाहरु नदी पारीको हाट वा बजारहरुमा सामान किनवेच गर्न वा आफ्ना घरेलु तथा कृषीजन्य उत्पादनहरु बेचविखन गर्न झोलुङ्गे पुल तर्ने गर्दछन्। दैनिक घाँस दाउरा, धार्मिक स्थलहरु पुग्न वा घरायासी-सामाजिक कामहरु भ्याउन पनि महिलाहरुले झोलुङ्गे पुलको उपयोग गरेको देखिन्छ।

गत आ.व. भित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने क्रममा १० लाख भन्दा बढि व्यक्ति-दिन (person-day) बरावरको रोजगारी स्थानिय स्तरमा सृजना भएको थियो। यस रोजगारी अवसरलाई करीव १,७०,००० महिलाहरुले लाभ लिए।

  • झोलुङ्गे पुल र विद्यालय नाता

नदीमा झोलुङ्गे पुल नबन्दाको कथा यस्तो हुने गर्थ्यो । बर्खा लाग्छ, खोला बढ्छ, पारी विद्यालय छ। वारी गाउँ। खोला तर्न सकिन्न, अभिभावक छोराछोरीले उर्लदो खोला तर्ने जोखिम मोलेर विद्यालय पुगोस् चाहना गर्न सक्दैनन्। विद्यालय छुट्यो २-४ महिनाको लागि। कम्तिमा अनियमित उपस्थिति। खोलापारीका शिक्षकहरु पनि त विद्यालय आउन सक्दैनन्, कक्षा चलेन।

झोलुङ्गे पुल बने पछिको कथा बदलियो। अहिले झोलुङ्गे पुलको सुविधा उपयोग गर्नेहरु प्रति १०० मा २८ जना विद्यार्थि वा शिक्षक हुने गर्दछन्। विद्यालय मजाले चल्छ। हिउँद होस् या वर्षा ।

  • पूर्वाधार सुविधा वन्चित पिछडिएका समुदाय

नेपालका गाउँ वस्तीहरु ६,००० भन्दा बढि नदी नालाहरुले घेरिएका छन् भन्नुम् या छुट्टिएका छन्। ती दूर-दराजका दुर्गम गाउँहरु धेरैजसो विपन्न र पिछडिएका समुदायका मानिसहरु आफै वरिपरि साँघुरिएर जीवनको गुजारा गर्छन्। पारी विद्यालय छ, वालवालिका महिनौं जान सक्दैनन् । खोला उता स्वास्थ्य चौकी छ, पुल छैन बर्खाको उर्लंदो भेल काटेर जान सकिन्न, जरोले थलिएर घरै बस्नु पर्छ। बर्खा हुनु अघि नै नुन तेलको जोहो गरी राख्नुपर्छ, असार साउनमा खोलो तर्न सकिन्न । नदी पारीको बजार पहुँच बाहिर हुन्छ। बारीमा हरियो सागपात र फलफूल टिप्ने बेला छ वेच्न जान जँघार तर्नु पर्छ, मान्छे र डोको दुवै बगाउने डर!

थोरै बाह्य सहयोगमा कम लगानी र स्थानिय कामदारबाट समुदायले नै बनाउन सक्ने एउटा झोलुङ्गेपुलले यी समस्याहरुबाट सहजै पार लाग्छ। हालैको सर्वेक्षणबाट प्रष्टिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाल निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलहरुको उपयोग गर्ने जनसंख्याको ८ प्रतिशत मानिसहरु पिछडिएका समुदायबाट रहेको देखिन्छ ।

  • तिनै तहका सरकारको प्राथमिकता र जनताको आवस्यकता

नेपाल सरकारले प्राथमिकताको पहिलो वर्गमा राखेको झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम संघीयतासंगै प्रदेश र पालिकाहरुको समेत प्राथमिकतामा परेको छ। पालिकाहरुको अधिकारको सूचीमा रहेको झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सबै तहका सरकारहरुको उदाहरणिय हातेमालो छ। वार्षिक उपलब्धिहरूको उकालो यसै कारणले सहज भएको हो ।

निकायहरुविच काममा जिम्मेवारीको विभाजन – बर्गीकरण र स्थानिय समुदायलाई नै संलग्न गराउने व्यवस्थाले परिमाणात्मक उपलब्धिमा उदाहरण बन्न सक्यो। संघीय सशर्त अनुदान र पालिकाहरु आफैले जुटाएको आर्थिक श्रोतबाट मात्रै पनि समुदायको आफ्नै उपभोक्ता समितीहरु मार्फत गत वर्ष ५०६ पुल बनेका छन्।

प्रदेशहरुले आफ्नो श्रोतको परिचालन गरेर ११७ पुल सम्पन्न गरेका छन् । पहुँचको विकटता र जनश्रोतको अभावका वित्र पनि कर्णाली प्रदेशले दोश्रो सबैभन्दा धेरै संख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ। गत आ.व.मा. १० जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा प्रति जिल्ला औसत १३ वटा पुल बनेको छ, जुन बाँकि ६ प्रदेशको औसत भन्दा माथि छ।

  • झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रवन्ध

सबै प्रदेश र पालिकाहरु माझ पुगेको छ, झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम। देशको सातै प्रदेश तथा सबै ७५३ पालिकाहरुमा सवैतिर संचालनमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । संचालनमा रहेको रहेको यो कार्यक्रम झोलुङ्गे पुल रणनिती २००६ तथा झोलुङ्गे पुल निर्देशिका २०१० ले प्रवन्ध गरे अनुरूप कार्यान्वयनमा रहेकाे छ।

नेपालको संविधान २०१५ अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको झोलुङ्गे पुल निर्माण निम्ति आवश्यक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मर्मत संभारको सम्पूर्ण अधिकार पालिकाहरुलाई प्रदान भएको छ । यस अन्तर्गत संघीय सरकारको सशर्त अनुदान वा आफ्नै पालिकाको श्रोतबाट निर्मित सबै झोलुङ्गे पुलहरु पर्दछ ।

यस अतिरक्त, प्रदेश सरकारहरुबाट पनि प्राविधिक जटिलता भएका, मल्टी-स्पान र दुई वा दुई भन्दा बढि पालिकाहरुलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण भइरहेको छ । यसैगरी, अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा अवस्थित तथा राष्ट्रिय रणनितीक महत्वका जटिल प्रकारका झोलुङ्गे पुलहरु आवश्यक समन्वयको प्रकृया अपनाएर स्थानिय पूर्वाधार विभागबाट निर्माण हुने गरेका छन्।

  • स्वीस आबद्दता

१९५० को दशकमा स्वीस विज्ञ सल्लाहकार टोली नेपालको विकास योजना तर्जुमा निम्ति सहयोग पुन्याउन आएका थिए। त्यसका सदस्य टोनी हेगन समेतको सल्लाह र सिफारिशमा नेपालले आधुनिक झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण १९६४ बाट प्रारम्भ गन्यो। यद्यपि नेपालमा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण परम्परागत शैलीमा धेरै अगाडिबाट भइरहेको थियो ।

त्यसयता नेपालमा ग्रामिण यातायात पूर्वाधारको प्रमुख आवश्यकता मानिने झोलुङ्गे पुल निर्माणमा स्वीस सहयोग र संलग्रता निरन्तर रहँदै आएको छ।

स्वीस सहभागिता, झोलुङ्गे पुल कार्यक्रममा केवल भौतिक – आर्थिक प्राविधिक र प्रबन्धकिय सहयोगमा मात्र सिमित नभै जनशक्ति विकासमा पनि निरन्तर रहि रहेको छ । नेपाली इन्जिनियरहरुको तालिम र काम सम्वन्धि सीप विकासमा समेतको योगदानले नेपाललाई आफैले यो कार्यक्रमको स्वयं जिम्मेवारी लिन सक्ने स्थानमा उठाएको छ । आज नेपालले १०,००० भन्दा बढि झोलुङ्गे पुलको निर्माण गुणस्तरयुक्त ढंगबाट सम्पन्न गरेको छ। यसको श्रेयको उल्लेखयोग्य हिस्सा स्वीस सहयोगलाई जाने प्रष्ट छ।

यिनै उपलब्धिहरु हासिल गर्दै स्वीस सरकार विकास सहयोगले नोभेम्बर २०२३ बाट झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई पुन्याउँदै आएको प्राविधिक सहयोग टुंग्याउँदै छ ।

  • अव नेपालले आफै गर्छ

नेपाल र नेपालीले संविधानतः अंगिकार गरेको संघीयताबाट संभव भएको झोलुङ्गे पुल क्षेत्रको यो उपलब्धिले वर्तमानमा प्रकट र अप्रकट ढंगबाट उत्पन्न नैराश्यतामा आशाको उज्यालो किरण देखाएको छ। संघीयतामा नेपालीको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न एउटा आधार प्रदान गरेको छ। यस्तो उज्यालो परिदृश्य दृष्टिगोचर भइरहेको अवस्थामा स्वीस सरकार विकास सहयोग अव नेपाल आफैले कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास साथ यहि नोभेम्बर २०२३ बाट विदा हुदैछ ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार