काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचारसंहितामा राखिन्थ्यो । गृह मन्त्रालयमातहत रहने प्रजिअलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशंका उब्जिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ । प्रजिअलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको आचारसंहिताको मस्यौदा आयोगले राजनीतिक दललाई अध्ययनका लागि पठाएको छ । आयोगले सोमबार प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमा छलफल गर्न बोलाएको छ । आयोगले नयाँ प्रावधानमा दलको साथ खाजेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन कार्यक्रममा खटिनुपर्ने भएकाले आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुगमन समितिको संयोजक, सुरक्षा प्रमुखहरू सदस्य र अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा अधिकृत रहने गरी संरचना बनाउने उल्लेख छ ।
आयोगले उम्मेदवारी दिन जाँदा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने झन्डाको संख्या पनि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि उम्मेदवारी दिन जाँदा दुईवटा झन्डा प्रयोग गर्न दिएकामा अब १० वटासम्म पुर्याउने गरी आचारसंहिताको मस्यौदा बनाइएको छ ।
त्यस्तै उम्मेदवारी दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा बढीमा २५ जना मात्रै हुने गरी संख्यामा पनि आयोगले लगाम लगाउन लागेको छ । निर्वाचनको प्रचारक्रममा स्टेज बनाउँदा कस्तो बनाउने ? विजय भएपछि अपनाउने मापदण्ड पनि आचारसंहितामा समेट्न खोजिएको छ । मतपरिणाम आएपछि भोजभतेर गर्न नपाउने गरी आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।
