सुदूरमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पताललाई भुक्तानी दिँदा सरकारले आनाकानी गरेको आरोप !

भुक्तानी दिँदा जालझेल, सम्झौता र भुक्तानीमा मिलेन तालमेल !

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका सरकारी अस्पतालहरू कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूले भरिभराउ भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही वैशाखमा सुदूरका कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ११ वटा निजी अस्पतालसँग कोभिड सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने र त्यसको खर्च सरकारले भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार सँग गरिएको सम्झौताअनुसार सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका निजी अस्पतालहरूले असार ११ गतेसम्म उपचार गरेका थिए । तर कोरोनाभाइरस कोभिड १९ सँग जुध्न प्रदेश सरकारको तागत बनेका ती निजी अस्पतालहरूले भने सरकारले सम्झौता गरेअनुसार उपचार खर्च भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

आफ्ना सबै अन्य सेवाहरू बन्द गरी कोभिड-१९ का सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा अवस्थित माया मेट्रो अस्पतालले सरकारले सम्झौता गरे अनुसारको रकम भुक्तानी नदिएको बताएको छ । माया मेट्रो अस्पताल अध्यक्ष धिरेन्द्र साउँदले सरकारले निजी अस्पतालहरूको मजाक उडाएको बताउँदै भने, ‘ सरकारले गर्न खोजेको केहो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, हाम्रो अस्पतालले दिने अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरी सरकारले भनेअनुसार, निर्दिष्ट गरेअनुसार मापदण्ड पुरा गरी, उपचार गरेका सम्पूर्ण बिरामीहरूको विवरण दैनिक अद्यावधिक गरेर पारदर्शी ढङ्गले ५८ जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गरेबापत २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन खोज्दा अचम्म लागेको छ । जिल्ल परेका छौँ ।’

साउँदले भने, ‘सरकारले किन यस्तो गर्‍यो भन्ने विषयमा पनि केही जानकारी छैन, काम गर्ने मान्छेहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ । हामी त्यो २१ हजार किन लिने ? लाखौँ खर्च गरेर त्यो रकम लिनु भन्दा हामी त्यो रकम लिँदैनौँ समाजसेवा नै भयो, तर सरकारले हामीलाई प्रस्ट सँग, स-प्रमाण चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

त्यस्तै, कोरोना कहरको सकमयमा सुदूरका कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न, गराउन दिन-रात अहोरात्र आफू र आफ्नो टिमलाई खटाएका निजी अस्पताल सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा कैलाली अस्पतालका अध्यक्ष जनकराज जोशीले सरकारले कोरोना कहरका बेला बिरामीहरूको उपचार गर्दा के-के समस्या छन्, अक्सिजन को जोहो कसरी गर्दै छौ ? भनेर सोध्ने दायित्व समेत नबुझ्ने सरकारले अहिले भुक्तानी दिँदा पैसा काट्ने नैतिकता नै नभएको बताए ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकार खै कुन नैतिकताले भुक्तानी दिँदा पैसा काट्न खोज्यो सोच्दा पनि अच्चम लाग्छ ? हामीले सम्झौता गरे अनुरूप सङ्क्रमितको फोन नं., ‘सङ्क्रमित सङ्ख्या, संत्रलमीतको दैनिक अवस्था यी विविध कुराहरू दैनिक अद्यावधिक गरेका छौँ । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा १७ लाख बढी खर्च भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट फोन गरेर तपाईँको ८० हजार पास भएको छ लैजानुस् भन्ने कुरा गर्छन् ? के हामीले भिक मागेको होर ? काम गरेका छौँ त्यही अनुररुप भुक्तानी पाउनु पर्छ । अन्यथा हामी सम्पूर्ण विवरण सहित अदालत जान्छौँ ।’

जेशीले थप्दै भने, ‘त्यस्तो कोरोना कहरको बेला कसैले पनि काम नगरी दिने अवस्था थियो । हामीले डक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाइ कर्मचारी सबैलाई अनुरोध गरेर थप तलब सेवा सुविधा दिएर कहाँ-कहाँ बाट अक्सिजनको जोहो गरेर लाखौँ खर्च गरेर उपचार गर्‍यौ अहिले भुक्तानी पाउँदा के हो यो ८० हजार ? के हामीले भिक मागेका हौँ र ? हामी लियो भने पूर्ण भुक्तानी लिन्छौ किन त्यत्ति रकम लिएर रकम लियो भन्ने गरौँ ?’ उनले भने ।

अध्यक्ष जोशीले यो आफ्नो अस्पतालको समस्या नभई प्रदेश सरकार सँग सम्झौता गरी कोरोना भाइरस कोभिड-१९ सङ्क्रमित हरूको उपचार गर्ने अन्य अस्पतालका कैयौ साथीहरू लाई त जानकारी समेत नगराइएको र अन्यको अवस्था पनि यस्तै रहेकाले सम्झौता अनुरूप भुक्तानी नदिए स-प्रमाण अदालत जाने कुरामा जोड दिए ।

सुदूरपश्चिमका ११ निजी अस्पतालमा ४ सय ७२ जना कोभिड सङ्क्रमितको सरकारबाट रकम पाउने गरी उपचार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार