सुदूर पश्चिमस्थित संयुक्त पश्चिमसेतीको डीपीआर अनुमति भारतीयलाई

काठमाडौं : सुदूर पश्चिमस्थित संयुक्त पश्चिमसेती आयोजना निर्माणका गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारका लागि सम्झौता भएको छ। डीपीआर तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार (ए.के) सिंहबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन २३ मा समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।

बोर्डले सम्झौतासँगै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती ननी–६ गरी दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ। यसपछि आयोजनाको लागत, आयोजना निर्माणको समय, जडित क्षमता लगायतका विषयमा अध्ययन हुने छ।

समझदारी अनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिन मितिले ४५ दिनभित्र तथा सेती नदी–६ को अनुमतिपत्र लिन ६ महिनाभित्रमा आवेदन दिनु पर्नेछ। एनएचपीसीले अनुमतिपत्र लिएको २ वर्षभित्रमा संयुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त डीपीआरमा जलाशयुक्त बनाउने वा अर्थजलाशययुक्त बनाउने भन्ने भारतीय कम्पनीले नै निर्णय गर्ने छ। साथै, आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान,अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता,परियोजना कार्यान्वयनको तरिका पनि समावेश गर्नुपर्ने छ। आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि दुई पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीले  दुवै आयोजना समयमा नै अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेविश्वास व्यक्त गरे। आयोजना अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीको छ। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको बताउँदै यी परियोजनाहरूको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। ‘सुदूर पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त लाभ हुने नै भयो। त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने छ,’ उनले थपे।

मन्त्रिपरिषद्को असार ६ गतेको बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। गत जेठ २३ गते बसेको बोर्डको ५१ औं बैठकले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्बन्धमा सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो। लगानी बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको ५२औं बैठकले यी आयोजना एनएचपिसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। लगानी बोर्डले यी दुई जलविद्युत् आयोजनाको २६२ मेगावाट (कुल जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशत) विद्युत् नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्न नसकिने र चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भएकाले भारतलाई नै निर्माणको जिम्मा दिइने संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह प्रचारप्रसारको क्रममा अभिव्यक्ति दिएका थिए। जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो मुद्दा उठाएका थिए। नेपाल सरकारको समर्थनपछि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले जेठको तेस्रो साता लगानी बोर्डलाई पश्चिम सेती निर्माणको सम्बन्धमा आवेदन पठाएको थियो। एनएचपीसी लिमिटेड, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इन्टरप्राइजेजले उक्त परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निणर््ायका लागि सिफारिस गरिने भनि बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको थियो।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने इच्छा देखाएपछि सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिने भएको हो। सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४० वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाउने भारतीय कम्पनी तेस्रो कम्पनी बनेको छ।