क्यानडाको भ्यानकुभरमा यसै साता आयोजित एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट) पारित गरेको छ । उक्त बैठकले यसै वर्ष मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका नेपालसहित ब्रुनाई र लाओसको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको हो ।
गत मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएको हो । प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी पारित भएको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) मार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुने र विभिन्न सुझाव आउनेछन् । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्य कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा थप निर्णय गरिने बताए । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने नरहनेबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।
एपिजीको वार्षिक साधारणसभासहितको बैठकमा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली क्यानडा गएको थियो । एपिजीले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेको तथा बैठकमा नेपालले राखेका विषयबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलाका केही विषयमा सुधार गरेको छ ।
प्लेनरी बैठकमा बैठकमा एपिजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइम (युएनओडिसी) लगायत संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।
